ट्रेजरी बिल्सको संकेत

सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेर आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । बजेटको लक्ष्यअनुसार राष्ट्र ऋण ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार यस्तो ऋण उठाउने गरिएको हो । मंगलवार मात्र थप २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउने सरकारको तयारी छ । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्बमध्ये ९ खर्ब ६८ अर्ब आन्तरिक हो ।

बजारको अवस्थाअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक नपरेको बेलामा समेत यस्तो ऋण उठाउने गरिएको छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नउठाउन पनि सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला यस्तो ऋण उठाउँदा बजारमा पैसाको अभाव हुन सक्छ । बजारमा भएको पैसा जति राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुप्रिएपछि सर्वसाधारणले उद्यम, व्यवसाय गर्नका लागि पैसा पाउने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउने बेला होइन ।

आन्तरिक ऋणको ब्याज हेर्दा चालू आवको माघमा निकै घटेको पाइन्छ । सरकारले नै ब्याजदर घटाएपछि बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाउन सक्छन् । बजारमा पैसा बढी भई ब्याजदरमा उतारचढाव बढी हुँदा त्यसलाई रोक्न आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । ब्याजदर बढी भएकाले त्यसलाई एकल अंकमा ल्याउनुपर्छ भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । सरकारले ब्याजदर घटाएर अल्पकालीन ऋण उठाउँदा ब्याजदर केही घट्ला तर ऋण नउठाउँदा पैसाको आपूर्ति बढेर ब्याजदर त्योभन्दा बढी घट्न सक्छ ।

सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउनुले चालू खर्च धान्न समस्या परेको संकेत गर्छ । केही समययता सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको छ । राजस्व अपेक्षित रूपमा उठ्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले चालू खर्च धान्नकै लागि यस्तो ऋण उठाएको हो भन्न सकिन्छ । ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन लागेको धेरैको अनुमान छ । यसरी ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन थालियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । सरकारले आफ्नो खर्च कटौती गर्नु पर्छ अथवा राजस्वका अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ । नेपालमा नागरिकमाथि लगाइएको करको भार दक्षिण एशियाली मुलुकमै सबैभन्दा धेरै भइसकेकाले करको दर बढाउनु अर्थतन्त्रलाई झनै नकारात्मक बनाउनु हो । अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला करको दर घटाउने हो भने चाँडै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन सक्छ । तर, करको बोझ थपिदिँदा अर्थतन्त्रमा लागत बढ्छ, महँगी बढ्छ र माग घटेर अर्थतन्त्रको पूरै चक्र सुस्ताउन थाल्दछ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि अहिले आन्तरिक ऋण उठाउनु सही मान्न सकिन्न । हो, पूँजीगत खर्चका लागि यस्तो ऋण उठाएको भए सही कदम मान्न सकिन्थ्यो ।

 विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन सफलता मिले पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र भने ज्यादै असन्तुलित छ । बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेकाले ऋण चाहनेले नपाइरहेको अवस्था छ । त्यस्तै ऋणको माग पनि निकै घटेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण मानिसहरू लगानी गर्न हिचकिचाउँदा औद्योगिक उत्पादन पनि खुम्चिएको अवस्था छ । बजारमा माग नभएकाले आफ्नो उत्पादन कटौती गर्नुपरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यस्तोमा बैंकमा ऋणको माग कम हुनु स्वाभाविक हो ।

ऋणको माग घटेपछि तरलता बढ्दै जाँदा कर्जाको ब्याजदर घट्न थाल्छ । तर, सरकारले ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले पाउनुपर्ने ऋण सरकारी ढुकुटीमा गएको छ । ऋणको ब्याजदर घट्दै जाँदा यसको माग चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ । तर, सरकारले तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजमा पैसा उठाउँदा निजी क्षेत्रको भाग खोसिएको छ ।

बजेटले लिएको नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले तालिका बनाएर ऋण उठाउने गरेको छ । बजारको अवस्थाअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक नपरेको बेलामा समेत यस्तो ऋण उठाउने गरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नउठाउन पनि सकिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेका बेला यसलाई गति दिने नेतृत्वकर्ता अर्थमन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा विवाद रहेकाले अर्थमन्त्री को बन्ने र कुन दलले पाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा उठाइएको ऋणको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । 

प्रतिक्रिया [0]