निजी तथा सरकारी लेखापरीक्षण बीच भिन्नता

सरकारी निकायहरूमा हुने आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था लेखापरीक्षण ऐनमा रहेको छ । संविधानको भाग २२ बमोजिम महालेखापरीक्षक हुन मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभई ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन सक्छ । तर, निजीक्षेत्रको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र साबिकमा दर्ता भएका दर्तावाला लेखापरीक्षकले मात्र गर्न पाउँछ ।

महालेखापरीक्षकले सरकारी कार्यालयहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थाहरू र संघीय कानूनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन मिति २०७५ चैत १५ गतेमा प्रमाणीकरण भई प्रारम्भ भएको छ तर हालसम्म नेपाल सरकार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ऐनसँग सम्बद्ध नियम बनाउन सकेको छैन । यसले सरकारी लेखापरीक्षणप्रति सम्बद्ध निकायको उदासीनतालाई देखाउँछ ।  

लेखापरीक्षण गर्न सरकारी निकाय वा एकाइहरू छनोट गरी आर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बद्ध अन्य क्रियाकलापहरूको सम्पूर्ण, छड्के वा केही प्रतिशत कारोबारको मात्र परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । लेखापरीक्षणको तरीका, क्षेत्र र अवधि महालेखापरीक्षकले तोकेबमोजिम हुने गरेको छ । अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा त्यसबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई दर्शाउन विवेचना तथा आलोचना गर्ने र आर्थिक विवरण उपर आवश्यकताअनुसार रायसहितको प्रतिवेदन जारी भइरहेको छ ।

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त छनोटको आधारमा सूचनाप्रविधि, कार्यमूलक, लैङ्गिक, विधि विज्ञान, वातावरणजस्ता विविध विषयको समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्छ । विविध विषयको लेखापरीक्षण गर्ने विधि, तरीका, क्षेत्र, अवधि, परीक्षण र प्रतिवेदन गर्ने कुराहरू महालेखापरीक्षकले तोकिदिएबमोजिम हुन्छ । तर, यसका लागि हालसम्म नियम बनेको छैन ।

निजीक्षेत्रको उद्योग व्यवसाय लगायतको लेखापरीक्षण गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तथा नियमावलीको मातहतमा स्थापना भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामार्फत नियमन गर्ने गरिएको छ । संस्थाको नेतृत्व दर्तावाला लेखापरीक्षकले होइन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले मात्र गर्ने पाउने व्यवस्था रहेको छ । निजीक्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको नेतृत्व गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नै हुनुपर्छ तर सरकारको अर्बौंको बजेटको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखापरीक्षक कार्यालयको नेतृत्व गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिवार्य गरिएको छैन । यो वास्तवमा विडम्बना हो ।

संस्थाले कानूनबाट नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र साबिकमा दर्ता भएका दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूले लेखापरीक्षण गर्ने आर्थिक कारोबारको सीमा निर्धारण गरेको छ । ‘क’ वर्गको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले जतिसुकै रकमको लेखापरीक्षण गर्न पाउँछ भने ‘ख’ वर्गको लेखापरीक्षकले १ अर्बसम्मको, ‘ग’ वर्गको लेखापरीक्षकले २५ करोडसम्मको र ‘घ’ वर्गको लेखापरीक्षकले ५ करोडसम्मको लेखापरीक्षण गर्न पाउँछ । यसको अतिरिक्त लेखा प्राविधिज्ञको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी परिषद्ले तोकेको आचारसंहिताको अधीनमा रही २० करोडसम्मको लेखापरीक्षण गर्न सक्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत विभिन्न क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्न चारओटा विभाग, १८ ओटा महानिर्देशनालय तथा ३५ निर्देशनालय रहेका छन् । लेखापरीक्षण सेवामा प्रवेश गर्नका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कोर्ष उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छैन । यसले निजी र सरकारी लेखापरीक्षणमा विभेद गरेको देखाउँछ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थामा हाल ‘क’ वर्गको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट १२४१, ‘ख’ वर्गको लेखापरीक्षक १४७४, ‘ग’ वर्गको लेखापरीक्षक ५८९, ‘घ’ वर्गको लेखापरीक्षक ९४५ र लेखा प्राविधिज्ञ २४ गरी जम्मा ४२७३ सदस्य रहेका छन् ।

सरकारको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट तथा ७५३ स्थानीय सरकारको बजेट गरी खर्बौं आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा दर्तावाला लेखापरीक्षक आवश्यक मानिन्न तर निजी उद्योग तथा व्यवसायहरूको अर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा दर्तावाला लेखापरीक्षक अनिवार्य गरिएको छ । यो न्यायसंगत र तर्कसंगत देखिँदैन । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि लेखापरीक्षण सेवाका लागि आवश्यक रहेको शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाएर परीक्षा सञ्चालन गरी दर्तावाला लेखापरीक्षकको सदस्यता दिनुपर्ने हो । त्यसो नभएको खण्डमा सरकारी लेखापरीक्षणका लागि पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

हाल नेपालमा बेरुजु बढेर एक आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी पुगेको छ । त्यो बेरुजु सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भाषा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुन्छ । तर, कसकससँग असुलउपर गर्ने हो किटानी गरेर उल्लेख भएको हुँदैन । कुनै पनि निकाय वा कार्यालय आफैले आर्थिक कारोबार गरेर बजेट खर्च गर्न सक्दैन । ती खर्चहरूमा कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने कुरा लेखापरीक्षणको बखत स्पष्ट हुने विषय हो । लेखापरीक्षणको बखत बेरुजुमा संलग्न विषय र व्यक्तिहरूको नाम स्पष्ट रहे पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा असुल उपर गर्ने व्यक्तिको नाम तोकेर उल्लेख नगर्नु कतै न कतै बेरुजु बढनुको कारण रहेको देखिन्छ । यसै कारणले वर्षौंदेखिको बेरुजुहरू असुल उपर हुन नसकेको हो । एक रुपैयाँ पनि असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने को कससँग असुलउपर गर्ने हो त्यस व्यक्तिको नाम महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्छ ।

बेरुजु असुल उपर गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख नगर्ने काम निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको स्वघोषणा गरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्थाको पनि बर्खिलाप रहेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु उठाउने व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख भएमा चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाइने भएकाले बेरुजु असुलउपर गर्न सजिलो हुन्छ ।

लेखक वीरगञ्ज कलेज, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]