एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि बोर्डले तयार गर्‍यो नियमावली, के-के छन् व्यवस्था ?

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली तयार गरेको छ । बोर्डले बिहीवार साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।

बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर उक्त नियमावली तयार गरेको जानकारी दिएको छ । नियमावलीबमोजिम धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्तापूँजी बढीमा रू. २५ करोड हुनुपर्नेछ । तर, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्तापूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । यस्ता कम्पनीहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विभिन्न शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।  

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पब्लिक कम्पनीको रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ । 

तर, साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन ।

प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको र संस्थापकहरूले कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शत प्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाका लागि क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन ।

संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनमा आएका धितोपत्र खरीदका लागि न्यूनतम २५० कित्ता खरीदका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर खरीदको अधिकतम सीमा भने विवरणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । 

यस्ता कम्पनीहरूले प्रिमियममा समेत धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछन् । पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा रहेको, प्रतिशेयर चुक्तापूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निणर्य गरेको तथा संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेका संगठित संस्थाले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो ।

प्रिमियम मूल्य भने पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]