अर्थ र विद्युतले श्वेतपत्र जारी गरोस्

यतिबेला आर्थिक मन्दीले देशमा चौतर्फी निराशा छाएको छ । एकातिर राजस्वले कर्मचारीहरूको तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको बताइँदै छ भने अर्कोतिर विगतका अर्थमन्त्रीहरूले उद्योग व्यापारीहरूलाई मनपरी कर छूट दिएका तथ्यांकहरू आएका छन् । उता विद्युत् प्राधिकरणले साना उपभोक्ताहरूलाई कडाइ गर्ने तर ठूला उद्योगहरूको महशुल समयमा नउठाउँदा अर्बौं बक्यौता पुगेको छ रे । एकातिर पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र भएको छ भने अर्कोतिर देशमा रोजगारी सृजना हुन नसक्दा विदेश जाने युवाहरूको संख्या प्रतिदिन बढ्दै छ । काम गर्ने वातावरण नहुँदा प्रेम आचार्य जस्ताले आत्मदाहको बाटो रोज्नु परिरहेको छ भने सत्ता छिनाझप्टीमै नेताहरूले दिन बिताइरहेका छन् । यस्तो निराशालाई चिर्ने कसले ? जनतामा आशा र विश्वास दिलाउने कसले ? यो ठण्डा दिमागले सोच्ने विषय हो । त्यसको पहिलो पाइला हो आमजनतामा सरकार र सरकारी निकायहरूले तत्काल श्वेतपत्र जारी गरी आश्वस्त पार्ने ।

सरकारले देशको वास्तविक अवस्था यो छ, अर्थतन्त्रको अवस्था यो छ, हाम्रो सोच र शैली यो छ र यति समयसम्ममा देशभित्र छाएको नैराश्यलाई हामी हटाउने छांै भनेर आमजनतालाई श्वेतपत्रमार्फत आश्वस्त पार्नुपर्छ । यो सरकार र सरकारी निकायको जनताप्रतिको कर्तव्य पनि हो । बजारमा चलेको हल्लाअनुसार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले आपूm र आफ्नो पार्टीको स्वार्थका लागि कतिपय उद्योगीव्यापारीहरूलाई कुनै नीतिनियम र मापदण्डै नबनाई अर्बौं कर छूट दिएका छन् रे ? त्यो सत्य हो कि होइन ? हो भने कुन अर्थमन्त्रीको पालामा कति रकम कर छूट दिइयो ? कुनकुन उद्योगी व्यापारीले त्यो छूट पाए ? कानूनले दिन नमिल्ने हो भने त्यो फिर्ताका लागि वर्तमान सरकारले के प्रयत्न गरिरहेको छ ? त्यो सबै कुरा खोली अर्थ मन्त्रालयले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । होइन भने आमजनताले राज्यकोषमा नेता र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले ब्रह्मलुट गरेकै रहेछन् भन्ने ठम्याउनेछन् । मनपरी कर छूट नदिएको हो भने त्यो कुरा आमजनतालाई बताउँदा सरकारप्रति विश्वास र भरोसा बढ्छ । नीति र मापदण्ड नै नबनाई कर छूट दिएको हो भने जजसले त्यो छूट दिने निर्णय गरे उनीहरूलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । यसमा संलग्न पार्टीहरूले यो कुरा नमाने पनि नयाँ पार्टी र इमानदार नेता र सांसदहरूले यो कुरा संसद्मा जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ । यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणले पनि महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूलाई आँखा चिम्लेको, अर्बांै महशुल समयमै नउठाएको, महशुल उठाउनेतर्फ कुनै अग्रसरता नलिएको र यही कारण बाँकीबक्यौता नै अर्बौं पुगेका तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् । अटेर गर्ने उद्योगीहरूलाई आजसम्म के कारणले कारबाही हुन सकेको छैन ? यसको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने ? यो सबै खुल्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालय वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अविलम्ब श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । कर्मचारीले नै अग्रसरता नलिएका हुन् भने उनीहरूलाई र उद्योगीहरूले नै अटेरी गरेको हुन् भने उनीहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ । दण्डहीनता मौलाए भोलि देशमा भयावह अवस्था आउँछ । न कसैले कर तिर्छ न त महशुल नै । देश कंगाल अवस्थामा पुग्छ । बेलैमा होस गरौं ।

गोपाल देवकोटा
चाबहिल, पीपलबोट ।

प्रतिक्रिया [0]