के कित्ताकाट खुलाएर २०७४ अघिकै अवस्थामा ल्याइएको हो ? 'अंशबण्डाको २ आने नीतिमा शंका !'

२०८० बैशाख, ६

समाचार घरजग्गा

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गर्दै कित्ताकाट (plotting) का अफ्ठ्यारा फुकाउने प्रयास गरेको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबाट मुख्य तया ३ ओटा कुरामा सहजता हुने छ । मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार नै नियमावली पास भएको भए यी कुरामा सहजता हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले जानकारी दिए ।

पहिलो व्यवस्था- अंशबण्डा गर्नको लागि कित्ताकाट गर्न पाइने ।

अंशबण्डाको हकमा २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यो नियम काठमाडौं उपत्यका (Kathmandu Valley) मा मात्रै नभएर देशभर नै लागू हुने छ । यो नियमले आफूसँग भएको ५ आना जग्गालाई पनि अब अंशबण्डामार्फत दुई टुक्रा गर्न पाइनेछ । यसै बुँदामा टेकेर विक्री नभएका घर घडेरीहरू टुक्राएर विक्री गर्ने चोरबाटो पनि सरकारले नै खोलिदिएको छ ।

तर, यसले सरकारको सुन्दर र व्यवस्थित शहरको परिकल्पनामा भने धक्का लाग्ने घरजग्गा (real estate) क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल रियल इस्टेट अर्गनाइजेशन (एन-रियो)का महासचिव विनोद सुवेदी सरकारले वर्गीकरण छिटो गर्नका लागि चाहिने स्रोतसाधन व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा अंशबण्डाका नाममा फेरि पनि दुई आना कित्ताकाटलाई बढावा दिएको बताउँछन् ।

पछिल्लो एक वर्षदेखि ४ आना १ पैसामा कित्ताकाट गरिएका प्लटिङका घडेरी पनि अब अंशबण्डाका नाममा २ आना काटेर विक्री वितरण हुने र त्यसले नयाँ बन्दै गरेका शहरहरू पनि कुरूप हुने सुवेदीको भनाइ छ ।

घरजग्गा महासंघ नेपालका अध्यक्ष भेषराज लोहनी सरकारले व्यवसायीको कुरा सुनेर भन्दा पनि अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारोमा पर्दा यताबाट केही हुन्छ की भनेर कित्ताकाट सहज बनाएको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा निर्माण र घरजग्गा क्षेत्र नचलेसम्म अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बुझाइपछि कित्ताका सहज बनाउने निर्णय भएको लोहनीको भनाइ छ ।

अंशबण्डा र दर्ता फारीको व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार केही चलायमान हुनेमा भने व्यवसायीहरू आाशावादी छन् ।

दोस्रो व्यवस्था- दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा किनिएका जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

नियमावलीले तोकेको आवासीय र व्यावसायिक जग्गा भए न्यूनतम १३० वर्गमिटर अर्थात् ४ आना १ दाम र कृषि क्षेत्रको भए १ रोपनी वा दुई कठ्ठाभन्दा सानो क्षेत्रफल नहुने गरी संयुक्त नाममा किनिएका जग्गाहरू कित्ताकाट गर्न पाइने छ । यसले संयुक्त नाममा जग्गा किनेपछि दर्ता फारी गरेर बेचबिखन गर्ने बाटो खुल्ने छ । यो व्यवस्थामा ४ आना वा १ रोपनीको व्यवस्था लागू हुने भएकाले शहरी सौन्दर्यको कुरामा फरक पर्ने छैन ।

तेस्रो व्यवस्था- मोही बाँडफाँड हुने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने ।

मोही कायम भएका जग्गा बाँडफाँट गर्दा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या हुने छैन । यसमा पनि २ आना २ पैसा क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने पुरानै व्यवस्था लागू हुने छ। त्योभन्दा सानो टुक्रा जग्गाममा मोही लागेको भए एउटाले उक्त जग्गा मोही वा जग्गाधनीलाई विक्री गर्नुपर्ने छ । त्योभन्दा ठूलो टुक्रामा भने कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

विकास आयोजनाको हकमा कुनै नियम लागू नहुने

सरकारले उक्त नियमावलीको संशोधन गर्दै विकास आयोजनाको हकमा कित्ताकाट गर्दा कुनै पनि मापदण्ड लागू नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । उक्त नियमावली जस्ताको त्यस्तै पास गरिएको खण्डमा विकास आयोजनामा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न कुनै पनि नियम लागू हुने छैनन् ।

व्यावसायिक जग्गा पनि ४ आना १ दामसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने

यसअघि कृषि र आवास क्षेत्रको लागि मात्रै कित्ताकाटको मापदण्ड तोकिएकोमा संशोधनमार्फत व्यावसायिक जग्गाको कित्ताकाटको पनि मापदण्ड लागू गरिएको छ । व्यावसायिक जग्गा पनि ४ आना १ दामभन्दा सानो क्षेत्रफल नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ ।

यसअघिको नियमावलीको व्यवस्थाले भूउपयोग वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्नै नपाउने नियम लगाएकोमा अहिलेको संशोधनमार्फत साविकको नापीमा खेत र पाखोअन्तर्गत अबल, दोयम, सिम र चहार भनेर गरिएको वर्गीकरणलाई आधार मानेर कित्ताकाट गर्न सक्ने बाटो खुलाइएको छ ।

तर, त्यसरी कित्ताकाट गर्दा खेततर्फ परेको जग्गालाई कृषियोग्य मानेर तराईमा न्यूनतम दुई कठ्ठा र काठमाडौं उपत्यकामा १ रोपनी क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ ।

साविकको नापीमा पाखोतर्फ अबल, दोयम, सिम र चहार भनेर जनिएका जग्गालाई आवासीय वा व्यावसायिक र आवासीय जग्गा मानेर न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।

साविकको नापीमा खेत जनिएका अधिकांश ठाउँमा अहिले बस्ती विकास भइसकेका छन् । उक्त ठाउँमा साविकको नापी अनुसारको वर्गीकरणले कित्ताकाट गर्न भने असम्भव हुने छ ।

भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने समय १ वर्ष थप

सरकारले तोकेको समयमा स्थानीय तहले भूउपयोग वर्गीकरण गर्न असमर्थ भएपछि १ वर्ष म्याद थप गरिएको छ ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म १६० हाराहारी स्थानीय तहले मात्रै आंशिक रूपमा वर्गीकरणको काम सकेका छन् । वर्गीकरण नसकुन्जेल स्थानीय तहले नियमावलीको अधीनमा रहेर तोकिएको क्षेत्रका जग्गाको तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्न सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।