श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड) बनाउन भारतको सहयोग लिने भएको छ ।
स्मार्ट कार्डमा राखिने सुविधा, कार्डको प्रकार तथा प्रयोगबारे अनभिज्ञताका कारण भारत सरकारको सहयोग लिन लागिएको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले अभियानलाई बताए । ‘अहिले भारत सरकारले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको बीमाका लागि स्मार्ट कार्ड वितरण गरेको छ, त्यसकै अध्ययन गरेर हामी स्मार्ट कार्ड बनाउँछौं,’ उनले भने ।
स्मार्ट कार्डका सम्बन्धमा यही कात्तिक १२ गते भारतको सिमला शहरमा कार्यशाला गोष्ठी गर्न लागिएको सुवेदीले बताए । नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र भारत सरकार सम्बद्ध पदाधिकारीबीच हुने गोष्ठीमा नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी रहनेछन् ।
स्मार्ट कार्डका विषयमा १ दिन छलफल हुने युनिफेमका क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक सरु जोशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ‘स्मार्ट कार्डको सहायताले कार्ड लिने मानिसको परिवारको सम्पूर्ण विवरण सम्बद्ध सरकारले थाहा पाउन सक्छ । नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई त्यस्तै खालको कार्ड वितरण गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।
स्मार्ट कार्डलाई श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले असोजदेखि नै लागू गर्ने भने पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको विरोधका कारण यो योजना अन्योलमा परेको छ ।
वर्ष ६, अंक ४०, सोमवार, ८ कात्तिक, २०६७