अविश्वसनीय बन्दै सरकार

सरकारले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कृषिबीमाको दाबीबापत दिनुपर्ने रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरूले यो बीमा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सरकारले झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा नदिएको नेपाल बीमक संघले बताएको छ । सरकारले दिने रकम नदिएपछि दाबी भुक्तानी बन्द गरिएको संघको भनाइ छ ।

कोरोनाको दाबी भुक्तानी पनि सरकारकै कारणले रोकिएको हो । कोरोनाको बीमा पोलिसी ल्याउँदा सरकारले पनि निश्चित अंशको दायित्व बेहोर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले त्यो दायित्वबापतको रकम भुक्तानी नदिएपछि यसको दाबीभुक्तानी रोकिएको पनि लामो समय भइसकेको छ ।

सरकारले यसरी आफूले दिन्छु भनेको रकम नदिँदा बीमा व्यवसायप्रति नै सर्वसाधारणमा अविश्वास पैदा भएको छ । यसले गर्दा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति छ । बीमा नहुनु भनेको व्यवसाय र नागरिकहरूलाई जोखिममा पार्नु हो । त्यसैले सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको यसले देखाउँछ । 

अचेल हरेकजसो सरोकार समूहमा एउटै स्वर सुनिन्छ : सरकार हाम्रो कुरै बुझ्दैन । व्यवसायीहरू भन्छन् सरकारले हाम्रो कुरा बुझेन, माग पूरा गरेन । कानूनविद्देखि लिएर सांसद्सम्मले सरकारले हाम्रो कुरा बुझेन भनिरहेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा मन्त्रीहरूबाट समेत यस्तै खाले जवाफ सुन्न थालिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती हालै म मन्त्री छु तर मन्त्रालय कसले चलाएको छ भेउ नै पाउन सकिन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको समाचार आएको छ । यसले हाम्रो देशको शासनप्रणालीको विसंगति र गैरजिम्मेवारीलाई देखाउँछ । 

हुन पनि नीतिनिर्माताहरू सरोकारवालाको कुरा सुन्छन् तर तिनलाई सम्बोधन गर्दैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्छ, त्यसअनुसार काम गर्छु पनि भन्छ तर कामचाहिँ निजीक्षेत्रको भनाइभन्दा विपरीत गर्छ । निजीक्षेत्र नभई आर्थिक विकास हुँदैन भन्छ तर, निजीक्षेत्रमाथि पूरा अविश्वास गर्छ । सरकारी कर्मचारीमा पनि यस्तै प्रवृत्ति पाइन्छ ।

यसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । सरकारले सबै पक्षको कुरा सुुन्नुपर्छ । सबैको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, त्यसो नहुँदा व्याप्त निराशाले मुलुकलाई हानि गरिरहेको छ । अतः यो प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । 

प्रतिक्रिया [0]