स्टार्ट अप भेट्न कठिन

स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनी ल्याएको अघिल्ला कार्यक्रम असफल भए पनि अहिले भने सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि स्टार्ट अपहरू छान्न थालेको छ । तर, सरकारले तय गरेका मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्ट अप भने उल्लेख्य नपरेको पाइन्छ । 

उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजनाले कर्जाका लागि निवेदन दिएकामा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ कम्पनी फालिएका छन् ।

कर्जाका लागि स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । तर, यी मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी थोरै छन् । स्टार्ट अपका लागि सातओटा मापदण्ड तोकिएका छन् भने पाँचओटा मापदण्ड पूरा नगरी सरकारी सहयोगका लागि योग्य भइँदैन । त्यसैले धेरै स्टार्ट अप पहिलो चरणमै फालिएका हुन् । 

त्यसो त धेरै स्टार्ट अपले कर्जाका लागि निवेदन नै नदिएको पनि पाइन्छ । यसले सरकारले स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्न ल्याएको कार्यक्रममा केही कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । 

सरकारले पहिलो चरणमा १०० ओटा स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि विभागले १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यम चयन गरेको छ । सरकारले एउटा स्टार्ट अपका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दरको कर्जा प्रदान गर्न लागेको हो ।

सरकारले दिने यो सहयोग रकम वास्तवमा निकै कम हो । त्यति रकमका लागि सरकारलाई निवेदन दिएर पालो पर्खेर समय कुर्नु कुनै पनि स्टार्ट अपका लागि समय हुँदैन । त्यसैले कतिपय स्टार्ट अपले यसका लागि निवेदन नै नदिएको बुझ्न सकिन्छ । 

स्टार्ट अप हुन प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ वा कुनै नवप्रवर्तन हुनुपर्छ । यस्ता नवप्रवर्तनात्मक सोचलाई सरकारले पूँजी जुटाइदिनु सकारात्मक नै हो तर धेरैजसो स्टार्ट अपले सरकारी असहयोग भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ छ ।

विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीले नेपालमा उत्पादन भएकै कारण दर्ता नपाएर समस्या आएको घटनालाई यहाँ उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यसैले स्टार्ट अपलाई सरकारले सहयोग गर्ने पैसाबाहेकका अन्य सहयोगको भूमिका बढी हुन्छ ।

सरकारले मात्रै होइन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक अभियानको प्रकाशक संस्था न्यू बिजनेश एजले पनि स्टार्ट अपलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम गर्ने गरेको छ ।

यी सबैमा स्टार्ट अपहरू उल्लेख्य मात्रामा पाउन नसकिएको अवस्था छ । किन स्टार्ट अपहरू उल्लेख्य मात्रामा देखिएनन् भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । 

वास्तवमा सरकारले आर्थिक सहयोग गरेर स्टार्ट अप अगाडि बढ्ने होइन । पहिलो त सरकारले दिने रकम निकै कम छ भने अर्को त्यस्तो रकमभन्दा नीतिगत सहयोग बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्टार्ट अपहरूलाई प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटलमार्फत सहयोग दिनुपर्ने हो । त्यसमा पनि सहयोग रकम निश्चित हुनुभन्दा कम्पनीको आकार र पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर सहयोगको रकमको सीमा तय हुनुपर्ने हो ।

अर्को, सरकारले सहयोग गर्ने हो भने अहिलेको संयन्त्रबाट काम हुँदैन । या त उसले यसका लागि विनियोजन गरेको रकम निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ या त उद्योग मन्त्रालयभित्रै स्टार्ट अप सहयोग र सहजीकरणका लागि सशक्त विशेष शाखा वा विभाग बनाउनुपर्छ । 

निजीक्षेत्रले सरकारले भन्दा बढी काम गरेको छ स्टार्ट अपका लागि । निजीक्षेत्रबाट इन्क्युवेटर सेन्टर, मेन्टरिङजस्ता विधिबाट सहयोग भएको छ जुन सरकारी सहयोगभन्दा बढी परिणाममुखी देखिन्छ । त्यसैले यस्तै खालको सहयोग अपेक्षित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया [0]