ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

स्टार्ट अप भेट्न कठिन

२०८० जेठ, ३  
सम्पादकीय
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found


स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने भनी ल्याएको अघिल्ला कार्यक्रम असफल भए पनि अहिले भने सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि स्टार्ट अपहरू छान्न थालेको छ । तर, सरकारले तय गरेका मापदण्ड पूरा गरेका स्टार्ट अप भने उल्लेख्य नपरेको पाइन्छ । 

उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजनाले कर्जाका लागि निवेदन दिएकामा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ कम्पनी फालिएका छन् ।

कर्जाका लागि स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । तर, यी मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनी थोरै छन् । स्टार्ट अपका लागि सातओटा मापदण्ड तोकिएका छन् भने पाँचओटा मापदण्ड पूरा नगरी सरकारी सहयोगका लागि योग्य भइँदैन । त्यसैले धेरै स्टार्ट अप पहिलो चरणमै फालिएका हुन् । 

त्यसो त धेरै स्टार्ट अपले कर्जाका लागि निवेदन नै नदिएको पनि पाइन्छ । यसले सरकारले स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्न ल्याएको कार्यक्रममा केही कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ । 

सरकारले पहिलो चरणमा १०० ओटा स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि विभागले १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्ट अप उद्यम चयन गरेको छ । सरकारले एउटा स्टार्ट अपका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दरको कर्जा प्रदान गर्न लागेको हो ।

सरकारले दिने यो सहयोग रकम वास्तवमा निकै कम हो । त्यति रकमका लागि सरकारलाई निवेदन दिएर पालो पर्खेर समय कुर्नु कुनै पनि स्टार्ट अपका लागि समय हुँदैन । त्यसैले कतिपय स्टार्ट अपले यसका लागि निवेदन नै नदिएको बुझ्न सकिन्छ । 

स्टार्ट अप हुन प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्छ वा कुनै नवप्रवर्तन हुनुपर्छ । यस्ता नवप्रवर्तनात्मक सोचलाई सरकारले पूँजी जुटाइदिनु सकारात्मक नै हो तर धेरैजसो स्टार्ट अपले सरकारी असहयोग भोग्नुपरेको तीतो यथार्थ छ ।

विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीले नेपालमा उत्पादन भएकै कारण दर्ता नपाएर समस्या आएको घटनालाई यहाँ उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यसैले स्टार्ट अपलाई सरकारले सहयोग गर्ने पैसाबाहेकका अन्य सहयोगको भूमिका बढी हुन्छ ।

सरकारले मात्रै होइन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्ट अपलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

त्यस्तै आर्थिक अभियानको प्रकाशक संस्था न्यू बिजनेश एजले पनि स्टार्ट अपलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम गर्ने गरेको छ ।

यी सबैमा स्टार्ट अपहरू उल्लेख्य मात्रामा पाउन नसकिएको अवस्था छ । किन स्टार्ट अपहरू उल्लेख्य मात्रामा देखिएनन् भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । 

वास्तवमा सरकारले आर्थिक सहयोग गरेर स्टार्ट अप अगाडि बढ्ने होइन । पहिलो त सरकारले दिने रकम निकै कम छ भने अर्को त्यस्तो रकमभन्दा नीतिगत सहयोग बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्टार्ट अपहरूलाई प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटलमार्फत सहयोग दिनुपर्ने हो । त्यसमा पनि सहयोग रकम निश्चित हुनुभन्दा कम्पनीको आकार र पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर सहयोगको रकमको सीमा तय हुनुपर्ने हो ।

अर्को, सरकारले सहयोग गर्ने हो भने अहिलेको संयन्त्रबाट काम हुँदैन । या त उसले यसका लागि विनियोजन गरेको रकम निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ या त उद्योग मन्त्रालयभित्रै स्टार्ट अप सहयोग र सहजीकरणका लागि सशक्त विशेष शाखा वा विभाग बनाउनुपर्छ । 

निजीक्षेत्रले सरकारले भन्दा बढी काम गरेको छ स्टार्ट अपका लागि । निजीक्षेत्रबाट इन्क्युवेटर सेन्टर, मेन्टरिङजस्ता विधिबाट सहयोग भएको छ जुन सरकारी सहयोगभन्दा बढी परिणाममुखी देखिन्छ । त्यसैले यस्तै खालको सहयोग अपेक्षित हुन्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)