सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे रेशम चौधरीको पार्टीले आन्दोलन गर्ने

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारले कैलालीको टीकापुरलगायत घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तयार पारेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

उन्मुक्ति पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आजैबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । जसअन्तर्गत जेठ ३ देखि ५ सम्म देशव्यापी राँके जुलुश प्रदर्शनी र कोण सभा गरिने पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै, जेठ ६ देखि १० गतेसम्म नेपाल बन्द गर्ने बताइएको छ । 

‘अब सरकारसँग हाम्रो दुईओटा माग छ । एक– सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ । दोस्रो– यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन भने फासिदिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फासी दिए हुन्छ । यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्काे विकल्प छैन,’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

कैलालीको टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत, कैलाली र उच्च अदालत, दिपायलबाट जन्मकैद पाएका रेशमलाल चौधरीको कैद सजाय गत मंगलवार सर्वाेच्च अदालतले सदर गरेको थियो । थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक घटनामा ८ प्रहरी र १ नाबालकसहित ९ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशमलाल पार्टीका संस्थापकसमेत हुन् ।

विज्ञप्तिमा भने सर्वाेच्चको उक्त फैसला स्वीकार्य भएको बताइएको छ । तर, उक्त मुद्दा अदालती नभएको बताइएको छ । ‘सम्मानित अदालतले गरेको फैसला न्यायमूर्तिका निर्णय स्वीकार्य त छ । तर, यो राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा टीकापुर आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएको बताइएको छ । ‘त्यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (न्यायलय)भन्दा राजनीतिक हिसाबबाटै हल समाधान हुनुपर्थ्यो र पर्छ भन्ने धारणा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले यसलाई राजनीतिक हिसाबले हल गर्न विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ । 

टीकापुरसहित मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादती र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

आयोगले १४ महीना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २०७४ मंसिर २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७४ पुस १३ मा गृह मन्त्रालयमा बुझाएकामा हालसम्म गोप्य नै राखिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]