प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर

सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि भनी संघीय शासनप्रणाली लागू भई सात प्रदेशको संरचनामा मुलुक गए पनि आर्थिक विकासका सन्दर्भमा यसले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । हुन त मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्ताउँदा त्यो सुस्ती प्रदेशहरूमा देखिनु अस्वाभाविक होइन । तैपनि आफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रदेशहरू जति सक्रिय हुनुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको देखिन्छ । 

कार्यालयका अनुसार चालू आवमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुनेछ । गण्डकी प्रदेशले ३ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने देखिएको छ भने बागमतीले १ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको रहेको छ र यही प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम हुने देखिन्छ । अन्य प्रदेशको दाँजोमा सबै थोकमा अगाडि रहेको मानिने बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर किन सुस्त देखिएको हो भन्नेमा सम्बद्ध निकायले चासो दिएको पाइँदैन ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुको कारणबारे पनि प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । खासमा वृद्धिदर कम हुनुमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हो र किन यसो भयो भनेर अध्ययन गरी समाधानको खोजी गरिनुपर्ने हो । यसो हुन सकेको छैन । यसले राजनीतिक दललाई अझै पनि अर्थतन्त्रप्रति ठूलो चिन्ता छैन भन्ने नै देखाउँछ । 

सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गण्डकी प्रदेशले तथ्यांक विश्लेषण गरेर कुन क्षेत्रका कारण बढी आर्थिक वृद्धि हुन लागेको हो त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिई कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो । हुन त बढी आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरे पनि यसको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले त्यसले मुलुकको समग्र वृद्धिदरमा खासै भूमिका खेल्ने देखिँदैन । 

मधेश प्रदेशमा सम्भावना भएर पनि वृद्धिदर निकै कम छ । कर्णालीको वृद्धिदर पनि खासै बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारले बजेट बनाउँदा ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । यसलाई हचुवाको प्रक्षेपण भनी आलोचना गरिए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले लक्ष्य प्राप्त हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम हुने अनुमानलाई कार्यालयको तथ्यांकले थप पुष्टि गरेको छ । 

आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मुद्रास्फीति दर निकै उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने भने पनि त्यो ७ प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने र नागरिकहरूले थप कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्छ । 

सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । यस्तोमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने हो । तर, अर्थमन्त्री प्रभावकारी कार्यक्रमको खोजीमा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलोसँग पैसा बजारमा पठाउन आग्रह गरिरहेका छन् । यसले केही समय अर्थतन्त्रलाई गति त देला तर त्यसले निम्त्याउने समस्या भने झनै भयावह नहोला भन्न सकिँदैन । 

अनावश्यक खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अझ अहिले प्रदेश संरचनाकै कारण सरकारी खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै यसलाई हटाउने मागसमेत उठिरहेको छ । यस्तोमा प्रदेशहरूले आआफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक प्रदेशले अर्थतन्त्र सुधारका लागि इन्नोभेशनका कार्यक्रम ल्याई थप मेहनत गर्न आवश्यक देखिएको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि धेरै पक्षमा सुधार हुन्छ भन्ने गरिए पनि प्रदेश जीडीपी वृद्धिदर किन खुम्चिँदै छ भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]