ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Saurya cement (riddhi siddhi)

प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर

२०८० जेठ, ४  
सम्पादकीय
Jagdamba Supershine Image Not Found

सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि भनी संघीय शासनप्रणाली लागू भई सात प्रदेशको संरचनामा मुलुक गए पनि आर्थिक विकासका सन्दर्भमा यसले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर ज्यादै न्यून हुने देखिन्छ । हुन त मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नै सुस्ताउँदा त्यो सुस्ती प्रदेशहरूमा देखिनु अस्वाभाविक होइन । तैपनि आफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि प्रदेशहरू जति सक्रिय हुनुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको देखिन्छ । 

कार्यालयका अनुसार चालू आवमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हुनेछ । गण्डकी प्रदेशले ३ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने देखिएको छ भने बागमतीले १ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धिदर प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान बागमती प्रदेशको रहेको छ र यही प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम हुने देखिन्छ । अन्य प्रदेशको दाँजोमा सबै थोकमा अगाडि रहेको मानिने बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर किन सुस्त देखिएको हो भन्नेमा सम्बद्ध निकायले चासो दिएको पाइँदैन ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर कम हुनुको कारणबारे पनि प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । खासमा वृद्धिदर कम हुनुमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हो र किन यसो भयो भनेर अध्ययन गरी समाधानको खोजी गरिनुपर्ने हो । यसो हुन सकेको छैन । यसले राजनीतिक दललाई अझै पनि अर्थतन्त्रप्रति ठूलो चिन्ता छैन भन्ने नै देखाउँछ । 

सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गण्डकी प्रदेशले तथ्यांक विश्लेषण गरेर कुन क्षेत्रका कारण बढी आर्थिक वृद्धि हुन लागेको हो त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिई कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो । हुन त बढी आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरे पनि यसको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएकाले त्यसले मुलुकको समग्र वृद्धिदरमा खासै भूमिका खेल्ने देखिँदैन । 

मधेश प्रदेशमा सम्भावना भएर पनि वृद्धिदर निकै कम छ । कर्णालीको वृद्धिदर पनि खासै बढ्न सकेको छैन । संघीय सरकारले बजेट बनाउँदा ८ प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । यसलाई हचुवाको प्रक्षेपण भनी आलोचना गरिए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले लक्ष्य प्राप्त हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर निकै कम हुने अनुमानलाई कार्यालयको तथ्यांकले थप पुष्टि गरेको छ । 

आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मुद्रास्फीति दर निकै उच्च छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने भने पनि त्यो ७ प्रतिशत नाघ्ने देखिन्छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्ने र नागरिकहरूले थप कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्छ । 

सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । यस्तोमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने हो । तर, अर्थमन्त्री प्रभावकारी कार्यक्रमको खोजीमा भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलोसँग पैसा बजारमा पठाउन आग्रह गरिरहेका छन् । यसले केही समय अर्थतन्त्रलाई गति त देला तर त्यसले निम्त्याउने समस्या भने झनै भयावह नहोला भन्न सकिँदैन । 

अनावश्यक खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अझ अहिले प्रदेश संरचनाकै कारण सरकारी खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै यसलाई हटाउने मागसमेत उठिरहेको छ । यस्तोमा प्रदेशहरूले आआफ्नो प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि नयाँ सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । अन्यथा प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हरेक प्रदेशले अर्थतन्त्र सुधारका लागि इन्नोभेशनका कार्यक्रम ल्याई थप मेहनत गर्न आवश्यक देखिएको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि धेरै पक्षमा सुधार हुन्छ भन्ने गरिए पनि प्रदेश जीडीपी वृद्धिदर किन खुम्चिँदै छ भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Jagdamba SupershineSunrise BankNepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)