इनर्जी ड्रिंक्सको आयात खोल्न मन्त्री रिजाल सकारात्मक

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले इनर्जी ड्रिंक्सको आयात प्रतिबन्ध हटाउन आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

आयातनिर्यातकर्ता व्यवसायीको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा उनले चोरी पैठारी नरोकिँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको स्वीकार्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् । 

आयातमा प्रतिबन्ध कायम रहे पनि रेड बुल ब्रान्डको विदेशी इनर्जी ड्रिंक्स २ सय ५० देखि ३ सय रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको आफैले देखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री रिजालले प्रतिबन्धको औचित्य नरहेको संकेत गरे ।

‘विश्व व्यापार संगठनले पनि आयात रोक्न दिँदैन,’ मन्त्री रिजाललाई उद्धृत गर्दै संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अवैध रूपमा आयात भइरहेको मलाई थाहा छ, प्रतिबन्ध हटाउन प्रयास गर्छु ।’ 

सरकारले २०७६ असार २ गते इनर्जी ड्रिंक्स, प्mलेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्सलगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि यसको चोरी पैठारी शुरू भई हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको संघको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागेपछिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक चौथाइमात्र इनर्जी ड्रिंक्स आधिकारिक रूपमा आयात भएको छ । त्यसयता आधिकारिक रूपमा आयात भएको छैन ।

‘तर, विदेशी ब्रान्डका इनर्जी ड्रिंक्स देशभरिका बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ । आयातमा प्रतिबन्ध लागिसकेको वस्तु बजारमा सहजै भेटिएको विषयमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीबीच कुरा उठे पनि चोरी पैठारी रोकिएको छैन,’ संघले भनेको छ । 

इनर्जी ड्रिंक्स अनधिकृत रूपमा आयात हुँदा सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको संघको भनाइ छ । आव २०७५/७६ मा यसबाट सरकारले १ अर्ब ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षमा साविककै तुलनामा बजारमा इनर्जी ड्रिंक्सको कारोबार भए पनि सरकारले राजस्व पाएको छैन । पछिल्ला वर्षमा भने स्वदेशमै उद्योग खुलेर स्वदेशी इनर्जी ड्रिंक्स बजारमा आउन थालेका छन् । 

इनर्जी ड्रिंक्सजस्तै आयातमा प्रतिबन्ध लागेका अन्य वस्तु पनि बजारमा पर्याप्त मात्रामा पाइरहेको भन्दै संघका पदाधिकारीले मन्त्री रिजालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘दर्ता गरेर मात्र प्रयोग गर्न पाइने सवारीसाधनबाहेक जुनसुकै वस्तु चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिन्छ,’ संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले भने, ‘यसको मुख्य कारण उच्च कर हो । करका दर जति बढी भयो चोरी पैठारी गर्नेलाई उति धेरै फाइदा हुन्छ । अनि मान्छे जोखिम मोल्न अग्रसर हुन्छ ।’ 

संघका सचिव गौरव शारडाले कर बढी हुँदा चोरी पैठारीबाट हुने फाइदा सबैलाई बाँड्न पुग्ने भएकाले सेटिङमै अवैध धन्दा चल्ने बताए । 

औपचारिक रूपमा आयात भएको नदेखिने विदेशी ब्रान्डका जुस, बिस्कुट, चकलेटलगायत थुप्रै उपभोग्य वस्तु नेपाली बजारमा अनधिकृत बाटोबाट आइरहेको पनि प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले मन्त्री रिजाललाई जानकारी गराएका थिए । सन् २०२२ मा पछिल्लो २०–३० वर्षकै सबैभन्दा बढी अनधिकृत आयात भएको अनुभव गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । 

खानेकुरा चोरी पैठारी हुँदा गुणस्तरहीन आयात भई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्नसक्ने जोखिम रहने अध्यक्ष सेठियाको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नगर्ने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व चुहावट र जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सम्भावना औंल्याउँदै त्यस्तो प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए । 

भेटका अवसरमा कर छूट व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा उत्पादित वस्तु भारत निकासी हुने र भारतबाट अनधिकृत तवरले नेपालमै भिœयाएर विक्री हुने गरेको पनि प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताए । प्रतिनिधिमण्डलले निर्यात अनुदानको प्रक्रिया सहज बनाउन, सन्दर्भ मूल्यांकन पुुस्तिका हटाउने पहल गर्न, उधारो उठाउने ऐन ल्याउन, व्यवसायीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्न पनि मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरेको थियो । 

मन्त्री रिजालले बजेटलगत्तै परिवर्तन गर्नुपर्ने ऐन, कानूनलगायत उद्योगी व्यवसायीका चासोका विषयमा बृहत् छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

प्रतिक्रिया [0]