आज आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार साँझ दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सृजनादेखि पुराना भ्रष्टाचार, अनियमितताका फाइल खोल्नेसम्मका विषय समेटिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा सांसदसँगको प्रश्नोत्तर शृंखलामा उहाँले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । एमाले सांसद पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो ।

‘देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ । घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको अवस्था छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक, क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार प्रयत्नशील छ ।’ 

विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र फजुल खर्च नियन्त्रणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिनेछ । ‘सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट, राष्ट्रिय पूँजी पलायन र अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘सरकारका यी नीतिहरूको सकारात्मक प्रभावका संकेतहरू आएकै छन् । यी कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिँदै छ ।’ 

त्यस्तै वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने र करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सरकारले समेटेको छ,’ गिरीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

अनियमितता पुष्टि भए जेल जान तयार
प्रधानमन्त्री दाहालले छानबिनबाट तत्कालीन माओवादी शिविरमा अनियमितता भएको पुष्टि भएर त्यसमा आफू दोषी ठहरिए जेल जान तयार रहेको पनि बताउनुभयो । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल्कल्पित छ । फेरि पनि छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म जेल जान तयार छु ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले रुजु गरेपछि यो विषय पटाक्षेप भएको तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण बारम्बार उठाइने गरेको उहाँको दाबी छ । ‘त्यस्तो केही छ भने २०४८ सालदेखिको सबै भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न तयार छु । राजनीतिक तहमा संकल्प गरेर जाँदा छानबिन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण टुंगोमा पुग्छ
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको संगठित ठगीलाई अपराध भन्दै त्यसमा संलग्न कसैलाई पनि उम्किन नदिने बताउनुभयो । उक्त प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै ओहदाको भए पनि कारबाही गरिने र प्रहरी प्रशासनलाई अनुसन्धानमा कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
 

प्रतिक्रिया [0]