काठमाडौं । नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि पनि नेपाली वस्तुलाई दिँदै आएको सुविधा जारी राख्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा बसेको नेपाल–अमेरिका टिफा काउन्सिलको छैटौं बैठकमा नेपालले उक्त आग्रह गरेको हो । अमेरिकाले नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत नेपालका विभिन्न ७७ वस्तुलाई भन्सारमुक्त प्रवेश दिएको छ । सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त प्रोग्राम ल्याइएको थियो । १० वर्षका लागि ल्याइएको प्रोग्रामको अवधि सन् २०२५ मा सकिन्छ ।
सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा उक्लिँदै छ । विकासशील भइसकेपछि उक्त सुविधा गुम्ने अनुमान छ । सुविधा गुमेपछि अमेरिकी बजारमा नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने र निर्यात घट्ने सरोकारवालाको चिन्ता छ । टिफा काउन्सिल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले अमेरिकालाई उक्त सहयोग जारी राख्न आग्रह गरे । ‘हामीले एलडीसी ग्य्राजुएशनपछि पनि केही वर्षको लागि भन्सारमुक्त बजार पहुँच एवं लचिलो व्यापारिक नियम खोजेका छौं,’ उनले भने ।
मन्त्री रिजालका अनुसार नेपाल र अमेरिकाबीच आपसी व्यापारिक चासोका मुद्दा र एजेन्डालाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउन एवं फाइदाको लागि टिफाको छातामुनि प्रशस्त अवसर छन् । व्यापार तथा लगानी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन टिफा कोसेढुंगा सावित हुने उनको भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले एलडीसी ग्य्राजुएशनपछि पनि नेपालका आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाको सहयोग रहिरहने अपेक्षा गरे ।
‘अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुने हाम्रो प्रक्रियालाई सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि प्रविधि सहयोग र आर्थिक साझेदारीमा जोड दिनुपर्छ,’ सचिव मरासिनीले भने, ‘हामीले आफ्ना सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी ल्याउन ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा आईटी, हाइड्रोपावर, डिजिटल इकोनोमी, सर्भिस ट्रेड सम्भावनाका क्षेत्र हुन् । अमेरिकाको एमसीसीले गरिरहेको ट्रान्समिशन लाइन निर्माणबाट पूर्वाधार विकासमा सहजता भएजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानीका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
लगानीका लागि हाम्रा नीतिनियममा सुधार आवश्यक देखिएमा त्यो पनि गर्नुपर्छ ।’ दक्षिण र मध्यएशियाका लागि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेन्डन लिन्चले व्यापार र लगानी सम्बन्धमा हुने सुधार दुवै देशका जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘हालैका वर्षमा नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । यो सकारात्मक हो ।
अब दुवै देशका जनतालाई फाइदा पुग्ने गरी व्यापार र लगानी सम्बन्धमा थप सुधार गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपालसितको विशेष सम्बन्धको कारण अमेरिकाले नेपालका लागि मात्रै नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम सञ्चालन गरेको हो ।’
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले एनटीपीपीबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताए । ‘अमेरिकाको यो पहलबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्नुपथ्र्यो । त्यस्तो हुन नसक्नु चिन्ता विषय हो,’ उनले भने । एनटीपीपीले अमेरिकामा हुने नेपालको निकासीको ३ प्रतिशतभन्दा कम मात्रा मात्रै समेटेको भन्दै राजदूत खत्रीले अहिलेका प्रावधानमा सुधारका लागि अमेरिकालाई आग्रह पनि गरे ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड थम्पसनले अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा नेपाल रहेको बताए । ‘अमेरिकाले यूएसएआईडी, एमसीसी, डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशन र अन्य साझेदारी योजनामार्फत आगामी ५ वर्षमा नेपालमा झन्डै १ अर्ब ५० करोड डलर लगानी गर्दै छ ।
यसलाई नेपाल अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ राजदूत थम्पसनले भने, ‘हामी नेपालमा धेरै अमेरिकी कम्पनी, लगानीकर्ता र उच्च गुणस्तरका अमेरिकी वस्तु र सेवा उपलब्ध भएको हेर्न चाहन्छौं । यसका लागि राम्रो लगानी नीति, उपयुक्त वातावरण र निजीक्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ ।’
बैठक नेपालका प्राथमिकतामा रहेका व्यापार कार्यक्रम, लगानीको वातावरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, प्राविधिक सहयोग, कृषि व्यापार र एलडीसीको स्तरवृद्धिलगायत विषयमा केन्द्रित थियो ।