न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स २०२३: ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासमा सरकारले सघाउँछ’

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । मुलुकमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासमा सघाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ढिलै भए पनि सरकारले स्टार्टअपको परिभाषा तयार गरेको र बीउ पूँजी (सीड मनी)बाट सघाउने घोषणा गरिसकेको भन्दै उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले यसको इकोसिस्टम बनाउने प्रमुख काम नै सरकारको भएको बताए ।

न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्ड्स २०२३ को मुख्य थिम ‘टुवाडर््स स्टार्टअप नेशन’को सामूहिक छलफल सत्रमा उनले नवीन सोच पनि उत्तिकै आवश्यक हुने बताए । ‘ढिलै भए पनि स्टार्टअप कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छ,’ गौतमले भने, ‘यसको नीति बनाउने र पछि ऐन नै बनाउन लागिएकाले स्टार्टअपलाई सघाउन सरकार तयार हुँदै छ ।’

कतिपय अवस्थामा आइडिया एकातिर र व्यवसाय अर्काेतिर हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले नीति तयार गर्दा निजीक्षेत्रलाई बोलाएर संयुक्त छलफल गरिने भन्दै उनले भने, ‘फन्ड स्टार्टअपमा मात्रै नभई अन्य व्यवसायमा पनि अभाव नै छ, लगानी त्यत्तिकै पाइँदैन । सबै स्टार्टअप सफल हुँदैनन् ।’ 

छलफलमा सहभागी आर एन्ड डी इन्नोभेटिभ सलुशन प्रालिका संस्थापक सुनीता न्हेमाफुकीले अभैm पनि कृषिमा लाग्ने गरीब हुन्छन्, लगानी हुँदैन, उद्यम पनि हुँदैन भन्ने मानसिकता समाजमा रहेको बताइन् । ‘कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न कृषिमा लागेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘कृषिमा लाग्नेलाई प्रविधिसँग जोड्न र उद्यमी जन्माउन काम गरिरहेका छौं ।’ बजार प्रतिस्पर्धी हुँदै आएकाले स्टार्टअपमा आउन चाहने र भइरहेकाले पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान उत्तिकै गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

लजिस्टिक स्टार्टअप उपायका सहसंस्थापक राहुल मल्ल ठकुरीले नेपालमा लजिस्टिकबाहेक अन्य सेवामा प्रविधिको उपयोग राम्रो देखिएको तर यसमा नभएकाले यो क्षेत्रमा व्यवसाय शुरू गरिएको बताए । लगानी गर्दा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, फन्ड उठाउँदा सम्बन्धितको इच्छा कता छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै कार्यक्रममा सहभागी नेपाली पात्रोका सन्तोष देवकोटाले बनिबनाउ क्षेत्रमा मात्रै लगानी खन्याउने सोच हाबी रहेको बताए । ‘नेपाली समाज सुहाउँदो आइडियामा काम भएको छैन र सोच नै छैन । यो दुर्भाग्य हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘शुरुआती उद्यम गर्नेलाई सरकारले कसरी सघाएको छ ?’

अर्का सहभागी गोविन्द चापागाईंले माइक्रो फाइनान्सको ४ खर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी भएको तर पैसामात्रै दिइएको परियोजना नदिएको गुनासो गरे । ‘छरिएको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा सरकारले के कसरी सघाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सामूहिक छलफललाई सहजीकरण गरेका विकासा टेकका सहसंस्थापक अस्मोद कार्कीले स्टार्टअप युनिकर्न हुन लगानी, कोषको कुरा, कृषिको घट्दो योगदान, सेवाको बढ्दो योगदानलगायत विषयमा प्रश्न गरेका थिए । कृषिक्षेत्रलाई कसरी स्टार्टअपमा ल्याउन सकिन्छ, नेपालजस्तो ठाउँमा सडकको अवस्था, प्रविधिमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उनले सामूहिक छलफलका वक्तालाई सोधेका थिए ।

स्टार्टअप फन्ड बनाउने घोषणा सरकारले सन् २०१६ मै गरे पनि अहिले बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतमा युनिकर्न बन्न मात्रै साढे सात वर्ष लाग्दा हाम्रो नीति बल्ल कार्यान्वयनमा आएको भन्दै यसको महŒवका विषयमा पनि उनले प्रश्न गरेका थिए । आर्थिक अभियान प्रिन्ट संस्करणबाट

प्रतिक्रिया [0]