नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूको सुझाव– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतादेखि रुग्ण सरकारी उद्योग सञ्चालनको पहलसम्म

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आफ्ना सुझाव संसद्मार्फत सरकारलाई पेस गरेका छन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड, उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित प्रयोग, सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारण, योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणलगायतका सुझाव सांसदहरूले दिएका छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनुपर्ने बताए । कुनै पनि बहानामा दोषी उम्कने र निर्दोष फस्ने स्थिति आउन नहुने उनको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गरे । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले ‘मेड इन नेपाल’ तथा ‘मेक इन नेपाल’ र ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’जस्ता कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको सांसद अब्दुल खानले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानका रोजगारदाता मुलुकहरूसँग दिगो र उपयुक्त खालका सम्झौता गरिनुपर्ने विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेपर्नु उनको सुझाव छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको बताए । आन्तरिकरूपमा कृषि र बाह्यरूपमा रेमिट्यान्सले धानिरहेको मुलुकले अहिले विभिन्न आर्थिक समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए ।  

नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले सरकारी खर्चको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र सरकारी लेखा प्रणाली व्यवस्थित गरिनुपर्ने बताए । आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा सरकारको नीति केन्द्रित हुनपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सुकुम्बासी, दलितगायत पछाडि परेका वर्गको हकअधिकारका कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको उनले बताए । 

नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुसार ल्याइने बजेट कार्यान्वयनको विषय महत्त्वपूर्ण हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । यसभन्दा अघिका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि उनले प्रश्न उठाए । ‘विगतका नीति तथा कार्यक्रम के राखिएको थियो र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कति भयो भनेर स्वमूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । ‘नीति तथा कार्यक्रम पाँच वर्षमा एकचोटि ल्याए हुन्छ । अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छन् । फेरि हामी नीति योजना बनाइरहेका छौँ ।’ नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा आएका सुझाव सरकारले नसमेट्ने हो भने छलफलको कुनै अर्थ नरहने पनि शाहीको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अहिले मुख्यगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनमा ठूलो समस्या देखिएकाले सरकारले यी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘एक अध्ययनले नेपालमा पछिल्लो समय राजनीतिक वितृष्णा बढेको देखाएको छ । त्यसको अंशियार हामी सबै हौँ । किन वितृष्णा देखियो भनेर हेर्दा यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनसँग जोडिन्छ,’ उनले भने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पछिल्लो तीन वर्षदेखि उस्तै र समान खालका कुरा दोहोरिनुको अर्थ त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले संसद्मा उल्लेख गरे । ्

रुग्ण सरकारी उद्योगधन्दाहरू सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले बताए । हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको अवस्था खस्किँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले ती उद्योगको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।  

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले सरकारलाई दिए । अहिलेको शासन प्रणाली र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखी हुन नसकेको र बढी वितरणमुखी रहेको बताए । ‘हाम्रो स्रोत र साधनले कति काम गर्न सक्छौँ भन्ने हेक्का राखिएको छैन । हामीले उद्योग, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आगामी एक वर्ष, दुई वर्षभित्रमा कति काम गर्न सक्छौँ भनेर परिणाममुखी योजना आएनन्,’ उनले भने । 

सोमवार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । रासस

प्रतिक्रिया [0]