एसएमई प्लेटफर्म नियमावली अर्थमा : संस्थापकको लकिङ अवधि घटाएर ३ वर्षमा झारिँदै

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८० स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जेठ ७ गते उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थमा पेश गरेको हो । 

बोर्ड प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले चैतमै तयार नियमावलीको मस्यौदामा केही बुँदा थप गरी स्वीकृतिका लागि अर्थमा पेश गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ ४ गतेको बोर्ड बैठकले नियमावली स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डले यसै आर्थिक वर्ष (आव) भित्र साना तथा मझौता संगठित संस्थाको मात्र कारोबार हुने प्रणाली (एसएमई प्लेटफर्म) सञ्चालनका लागि नियमावली बनाएको हो । अर्थबाट समयमै स्वीकृत भए धितोपत्रको दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्सेसँगको समन्वयमा यसै आवभित्र एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने बोर्डको लक्ष्य रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८० को मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा केही बुँदा थपेको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसअघि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको हकमा पछिल्लो ३ वर्षसम्म नाफामा रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको र औसतभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको शर्त मात्र समावेश थियो । 

संस्थापक शेयरको हकमा पनि लकिङ पिरियडको व्यवस्था संशोधन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । संस्थापक शेयरको हकमा प्रस्तावित ५ वर्ष लकिङ पिरियडको व्यवस्था संशोधन गरी ३ वर्ष कायम गरिएको छ । लकिङ अवधि पूरा भएपछि धितोपत्र विक्री गर्न इच्छुक सञ्चालकले ७ दिनअघि सूचना जारी गरेर विक्री गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

यसअघि कम्पनी सञ्चालक पदमा रहेको वा उक्त पदबाट अवकाश लिएको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध कम्पनी वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यको नामबाट कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र भने बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्ष पूरा भएपछि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । 

एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनबाट धितोपत्र बजारमा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने बोर्डको अपेक्षा छ । धितोपत्र बजारका विज्ञ समूहमार्फत गहन अध्ययनपछि तयार भएको नियमावलीका व्यवस्थाले धितोपत्र बजारमा नयाँ आयाम थप्ने ठानिएको छ । एसएमई प्लेटफर्ममार्फत साना तथा मझौला उद्योगलाई लगानीको अवसर जुटाउने उद्देश्य सरकारको समेत रहेकाले नियमावली समयमै स्वीकृत हुनेमा बोर्ड विश्वस्त छ । सर्वसाधारणमा धितोपत्र विक्री गरी सहज तरीकाले रकम जुटाएर ती उद्योगहरूले देशमै रोजगारी सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान हुने बोर्डको भनाइ छ ।

एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता मूल्य १०० रुपैयाँ नै हुनेछ । यस्ता कम्पनीहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विभिन्न शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पब्लिक कम्पनीको रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ । तर, साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आव पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा १ आव पूरा हुनु पर्दैन ।

प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र संस्थापकहरूले कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थालाई क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुने छैन । संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनमा आएका धितोपत्र खरीद गर्न न्यूनतम २५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । अधिकतम सीमा भने विवरण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ ।

प्रतिक्रिया [0]