माग पूरा नभएको भन्दै सहकारी सञ्चालक आन्दोलित 

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । समस्या समाधानमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सहकारीका सञ्चालकहरू आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदलले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

मंगलवारदेखि माग पूरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघहरूमा ‘हामी आन्दोलनमा छौं’ लेखेको कालो ब्यानर राखिनेछ भने सहकारी संघ/संस्थाका कर्मचारीले कालोपट्टी लगाएर काम गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालीमलगायत कार्यक्रमहरूको भद्र अवज्ञा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै जेठ १३ गतेभित्र सबै जिल्लामा पूर्वतयारी भेला तथा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘जिल्लास्तरीय सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र’ गठन गर्ने, जेठ १४ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित मागपत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । जेठ १६ गते संघीय सहकारी विभाग र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिट्ठी जुलुस निकाल्ने, जेठ १९ गते धर्ना दिने र जेठ २१ गतेदेखि रिले अनशन गर्ने कार्यक्रम छ । उनीहरूले सातै प्रदेशमा जिल्लास्तरीय संयन्त्रको आयोजनामा निरन्तर रूपमा जिल्लास्तरीय ‘सदस्यसँग सञ्चालक कार्यक्रम’ आयोजना गर्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन् । 

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न लागेको बताइन् । 

महासंघले सहकारीको समस्या समाधानका लागि गत चैत १२ गते बोर्ड बैठकबाट कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले चैत २० गते माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गरी सरकारलाई सहकारीका विषयमा संवेदनशील हुन ध्यानाकर्षण गरेको थियो । त्यसपछि जेठ २ गते १५ दिने अल्टिमेटमसहित उपप्रधान, अर्थ, गृह र भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीलाई १३ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । उक्त मागपत्र सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई पनि बुझाएको थियो । तर, समस्या समाधान गर्ने विषयबाट उनीहरू पन्छिएका कारण आन्दोलित हुन बाध्य भएको संयोजक मल्लले बताइन् । 

महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भ्रामक गतिविधि र कार्यविरुद्ध कानूनी कारबाही गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्काल गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ तोक्ने विधेयकको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, बजारअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी तरलता समस्या समाधानका लागि सहकारी बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने, ऋणीको एकाघर सगोल परिवारको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सहकारीलाई २ वर्षको कुलिङ पिरियड दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू कोभिड १९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै कारोबारमा कमी आएपछि बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका छन् । सरकारले भने सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको कृषि तथा सहकारी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहकारी, अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिका साथै विज्ञ व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । 

प्रतिक्रिया [0]