कृषि उद्योगलाई राज्यको विशेष संरक्षण आवश्यक

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । मुलुकका कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायीले देशको अधिकांश भूभाग कृषियोग्य भएको र धेरै जनसंख्या कृषि कर्ममा आबद्ध रहेकाले राज्यले कृषि उद्योगलाई फरक तरीकाले हेर्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले कृषि उद्योग र अन्य उद्योगलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै फरक नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

राज्यले बेला मौकामा कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने गरे पनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको उनीहरूले बताएका छन् । राज्यले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा लागू गर्दै कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएमा किसान, कृषिमा आधारित उद्योग र राज्य सबैलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘कृषि उद्योगलाई दिने सुविधाले उद्योगलाई मात्र होइन, किसानलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ,’ नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले भने, ‘यो उद्योग किसानको बजार पनि हो, जहाँ उहाँहरूले आफ्ना उत्पादन बेच्न पाउनुहुन्छ । यो बजार मजबूत हुँदा किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउँछन् ।’

कृषि उद्योग अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । कृषिमा आधारित लगायत अन्य उद्योग स्थापनाका लागि पनि सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा जग्गा उपलब्ध हुँदैन । जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइका साथै उद्योग स्थापनाको लागि अन्य विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय खर्चनुपर्ने अवस्था छ । उच्च ब्याजदरको मार पनि अहिले उद्योगहरूलाई परिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न खाले नीतिनियमले यस्तो स्थिति सृजना भएको उद्यमी बताउँछन् । २/३ वर्ष अगाडि धेरै कम ब्याजदर रहेकोमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्दा चर्को ब्याजदरको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारले ब्याजदर कम गर्ने भने पनि अवस्था सहज नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । निजीक्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदरमा धेरै ठूलो राहतको अपेक्षा राखेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति थप लचिलो बनाउनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकको हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

देशको धेरै ठूलो जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदा पुर्‍याउने उद्योगलाई राज्यले अन्यभन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिदेओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण पाउन समेत गाह्रो रहेको संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । बैंकहरूबाट ऋण लिन धेरै अप्ठ्यारा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘प्रत्येक बैंकले निश्चित प्रतिशत लगानी उद्योगमा गर्नुपर्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको छ, त्यो सुविधा अन्य उद्योगले पनि पाउँछन् । खाद्यान्न उद्योगले पनि त्यही सुविधा पाउने हो । त्योभन्दा बढी सुविधा केही पनि छैन,’ व्यवसायी प्रमोदकुमार शाहले भने । धितो राख्नेदेखि अन्य सबै खालका प्रक्रियामा अन्य उद्योगले जस्तै कृषि उद्योगले पनि झन्झटिलो व्यवस्थाको सामना गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । राज्यले ऋण लिने प्रक्रिया सहज बनाए उद्योगको विकासमा धेरै टेवा पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसको फाइदा एउटा उद्योगी व्यवसायीले मात्रै पाउने नभई किसानलाई पनि हुने उनीहरूको दाबी छ । 

सरकारले बिजुली दिने समय एवं बिजुलीको महशुल दरमा पनि कृषि उद्योगलाई फरक खालको व्यवहार गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । अहिले बिजुलीको मार पनि विभिन्न समयमा परिरहने गरेको र बिजुली महशुलमा कुनै खालको सहुलियत नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । किसानका उत्पादन संकलन र विभिन्न खालका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने उद्योगलाई औद्योगिक सामग्री आयातमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ । राज्यले कृषि उद्योगलाई अन्य उद्योगभन्दा फरक रूपमा बुभ्mनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

श्रमिकको समस्या
अहिले नेपालका उद्योगले विभिन्न पक्षमा भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर भारत र नेपालमा उद्योगका लागि चाहिने कामदार प्राप्तिको स्थितिमा धेरै फरक छ । भारतमा सहज तरीकाले कामदार पाइने, तर नेपालमा कामदार पाउनै मुश्किल पर्ने र पाए पनि लागत बढी पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

‘भारतमा औद्योगिक श्रमिकको उपलब्धता बढी छ, सोहीअनुसार श्रमिकमा गरिने लगानी पनि कम हुन्छ, जुन नेपालमा धेरै फरक छ । तुलनात्मक रूपमा सहज श्रमिक आपूर्तिका कारण भारतीय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढी छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । नेपालमा विदेश जाने प्रचलन बढेर पनि कामदार पाउन कठिन भएको उनको बुझाइ छ ।

नेपाल र भारतीय कामदारको ज्याला पनि फरक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । श्रमिकको ज्याला यहाँ बढी हुने र भारतमा सस्तो हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यस्तै कामदारमा शीप तथा दक्षता अभावको समस्या पनि नेपालका कृषि उद्योगहरूले भोगिरहेका छन् । 

उद्योगीहरूका अनुसार दक्ष र शीपयुक्त कामदारका लागि भारतीयमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । खाद्य व्यवसायी वृजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘दक्ष कामदार र मिस्त्री भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । दाल, चामल, तेल त धैरै पुरानो उद्योग हो । यसका लागि कामदारलाई दक्ष बनाउने दायित्व राज्यको पनि हो । तर सरकारले अहिलेसम्म दक्ष श्रमिक उत्पादन गर्न सकेको छैन ।’  

भारतीय कामदारले स्वदेशमा काम पाउनेबित्तिकै नेपाल छाडेर जाने गरेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । यसले उद्योगको उत्पादन चक्रमै असर पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा नेपालकै दक्ष कामदार भए धेरै सहज हुने व्यवसायी बताउँछन् । उद्योगमा स्थानीय स्तरमै कामदार उपलब्ध भए बाह्य कामदारका लागि बाहिरिने रकम यहीँ रोकिन्छ । यसले समग्रमा अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राज्यले श्रमिकलाई दक्ष बनाउन ध्यान दिए स्वदेशी उद्योगले बाहिरबाट कामदार मगाउनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । साथै रोजगारीका लागि बाहिरिने नेपालीले स्वदेशकै उद्योगमा गर्वका साथ काम गर्न पाउँछन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सृजना अर्थतन्त्रका लागि सहयोगी हुने उनीहरूको धारणा छ ।

यसका लागि सरकारले जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने गरी पाठ्यक्रम स्तरबाटै सुधार गर्नुपर्छ । ‘त्यसरी दक्ष भएको जनशक्तिले नेपालमै काम गरे उद्योग र कामदार स्वयंलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । दक्ष र शीपयुक्त श्रमिक रोजगारीका लागि विदेश गए त्यहाँ पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो तलब सुविधा पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तो देखिएको पनि छ, तर विडम्बना हामीकहाँ दक्ष कामदारकै अभाव छ, यसतर्फ नीतिनिर्माता र राज्यले समेत ध्यान दिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

कृषिमा क्रान्तिको खाँचो 
नेपालमा कृषि क्रान्ति आवश्यक भइसकेको व्यवसायी बताउँछन् । कृषि क्रान्तिपछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘जबसम्म हाम्रो देशमा कृषिको आधुनिक विकास र किसानको मनोबल उच्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म आर्थिक क्रान्ति वा औद्योगिक क्रान्ति आउन सक्ने सम्भावना छैन । औद्योगिक क्रान्तिका लागि कृषि क्रान्ति अपरिहार्य छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । यसका लागि कृषकलाई आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, प्रविधि सञ्चालनको ज्ञान दिने, समयमा बिउबिजन, मलखाद उपलब्ध गराउने, कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने लगायत आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरिदिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । 

नेपालमा परम्परागत रूपले खेती भइरहेको छ, जहाँ धेरै श्रम, समय र लगानी खर्चिंदा पनि अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिँदैन । यो अवस्था दल्न आवश्यक आधुनिक प्रविधि कतिपय ठाउँमा पुगेकै छैन । पुगेको ठाउँमा पनि किसानलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा र महँगो भएकाले त्यसको प्रयोग गर्न नसकिएको हो । ‘हामीले आफ्नो देशको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । राज्यबाट दिने अनुदान बढाएर स्वदेशी उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन यहीँ गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न र रोजगारीको सृजना गर्न सकिने यस्तो काम गर्नबाट सरकारलाई केले रोकेको छ,’ व्यवसायी धनञ्जयकुमार सिहंले भने । नेपालको अहिलेको व्यापार घाटा कम गर्न कृषिजन्य उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिइनुपर्ने चामल तेल दाल उद्योग संघमा आबद्ध व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले विगतमा यस्ता केही वस्तुमा दिँदै आएको अनुदान  अहिले बन्द गरेको र निर्यात कर समेत लगाएकाले निर्यातमा चुनौती सृजना भएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]