देखाउनलाई मात्रै दामासाही ऐन

जसरी कम्पनी खोल्न विभिन्न कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ त्यसैगरी त्यसलाई बन्द गर्न पनि कानूनी प्रक्रियाको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, १ दशकको तथ्यांक हेर्दा दामासाहीका लागि अदालतमा जाने कम्पनीको संख्या ११ मात्र रहेको छ । विकसित मुलुकमा कुनै पनि कम्पनी टाट पल्टेमा दामासाहीका लागि अदालत जाने सामान्य प्रवृत्ति नै रहेको अवस्थामा नेपालमा दामासाहीमा जान अनिच्छुक किन भएका होलान् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

कुनै पनि कम्पनी स्थापनाको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेपछि त्यो बन्द गर्न सकिन्छ । नेपालकी कानूनी व्यवस्थाअनुसार कम्पनी दुई किसिमले बन्द गर्न सकिन्छ एक दामासाही ऐनअनुसार अदालत जानुपर्छ र दोस्रो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गई कम्पनी बन्द गर्न सकिन्छ । नेपालमा धेरै कम्पनीले दोस्रो विकल्प रोजेका छन् । यो विकल्पबाट कम्पनी बन्द त हुन्छ तर दामासाही ऐनले सुविधा दिएजस्तो अलिक नहुन सक्छ ।

कुनै कारण कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आए, कम्पनीको कुल सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएलगायत अवस्थामा कम्पनी दामासाहीमा जान सक्छ । दामासाही ऐनअनुसार यसका लागि साहू, शेयरधनी आदिले उच्च अदालतमा निवेदन दिनपर्छ । प्राप्त निवेदनअनुसार अदालतले पुनःसंरचना गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा लिक्वीडेटरलाई दिन्छ । लिक्वीडेटरले सबै सम्पत्तिको अध्ययन गरी यसको दायित्वको हिसाब निकाल्छ र कम्पनीको सम्पत्ति विकी आदिबाट प्राथमिकताअनुसार उसले दायित्व

भुक्तानी गर्दै जान्छ । यसरी दायित्व भुक्तानी गर्दा लिक्वीडेटरले साहूको सम्पत्तिको अध्ययनसमेत गर्छ । विश्वमा रहेको अभ्यासमा यस्तो दामासाही प्रक्रियाबाट कुनै कम्पनी खारेजमा गएपछि साहू त्यस्तो कम्पनीको सबै दायित्वबाट मुक्त हुन्छ । उसले आफन्तकहाँ कतै पैसा 'लुकाएर टाट पल्टिएको दाबी गरेको रहेछ भने ऊ कारबाहीको भागीदार बन्छ । अन्यथा ऊ त्यस कम्पनीको दायित्वबाट पूर्ण मुक्त हुन्छ ।

उसले अब नयाँ कारोबार शुरू गर्न पाउँछ। यस्तो अभ्यासले व्यावसायिकताको विकास गर्छ, उद्योग खोल्न प्रेरित गर्छ । तर, यो अभ्यास नेपालमा नाममात्रको रहेको देखिएको छ । यस्तो अभ्यासले नेपालमा व्यावसायिकताको विकास नभएको पुष्टि गर्छ । जबकि औद्योगिक विकास गरेका संसारका थुप्रै मुलुकमा दामासाही ऐनको राम्रो अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर ३ हजारभन्दा बढी कम्पनी खारेज भएकोमा १ दशकमा एक दर्जन कम्पनी पनि दामासाहीका लागि अदालत नजानुमा पक्कै थुप्रै समस्या रहेका छन् भन्न सकिन्छ । अदालतले लिक्वीडेटर नियुक्त गरेपछि कम्पनीको सबै कारोबार उसको मातहतमा जान्छ । यस्तोमा लिक्वीडेटरले चाँडो काम सम्पन्न नगरी लम्ब्याउने गर्छ जसले गर्दा उसले बढी समयसम्म सुविधा लिन पाउँछ । यो समस्या दामासाहीमा गएका केही कम्पनीले भोगेका छन् । त्यही भएर कम्पनीहरू दामासाहीका लागि जानभन्दा कम्पनी रजिस्ट्रारमा गएर खारेज गर्न सहज मानेका हुन सक्छन् ।

अन्य देशको भन्दा विपरीत हुनुमा बुझाइको कमी एउटा कारण देखिन्छ । दामासाहीमा जाँदा आफूलाई आगामी दिनमा कसैले पनि नपत्याउने भएकाले कम्पनी रजिस्ट्रारकहाँ गएर कम्पनी खारेज गर्न मन पराएको हुन सक्छ । खासमा अन्य देशमा दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दायित्वमुक्त भई नयाँ व्यवसाय शुरू गर्न पाउँछ । त्यसो हुँदा दामासाहीमा जान प्रोत्साहित भएको देखिन्छ । नेपालमा भने दामासाहीमा जाँदा क्रेडिट प्रोफाइल बिग्रने आशंका व्यवसायीमा देखिन्छ । अर्को, घरको जायजेथा सबै बेच्नुपर्छ भन्ने भएकाले पनि दामासाहीमा जानुभन्दा दोस्रो बाटोबाट कम्पनी खारेज गर्न सहज मानेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै अदालतमा जाँदा छिनोफानो हुन निकै समय लाग्ने भएकाले पनि दामासाहीमा जान अनिच्छुक भएको देखिन्छ । जेजस्तो भए पनि दामासाही ऐनअनुसार कम्पनीहरू खारेज हुँदा व्यावसायिकताको विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसका लागि सचेत पार्नु आवश्यक देखिन्छ। यदि दामासाही ऐनका प्रावधान व्यावहारिक छैनन् भने तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ । १० वर्षसम्म ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि त्यसबारे सरकारको चासो नहुनु विडम्बना हो । औद्योगिक विकासका लागि कहाँनेर अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरामा सरकार सधै चनाखो भई निकास खोल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया [0]