नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले देखायो भ्रष्टाचारको सक्कली अनुहार

नेपाल विश्वमै भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा परेको त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सरकारी कार्यालयमा विनाघूस वा विना जानपहिचान काम हुँदैन भन्ने विश्वास आममानिसमा छ । हुन पनि सरकारी सेवा प्रवाह ज्यादै कमजोर छ । यही कारण सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालय कमजोर बनेका हुन् ।

हाकीम आफ्ना दलको भएपछि त्यहाँ काम नगरे पनि हुने भएकाले जागीर सरकारीमा खाने कामचाहिँ निजीमा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो । अझ कतिपय सरकारी शिक्षकले निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तो छूट पाउनुका कारण भ्रष्टाचार नै हो । 

प्रहरी र अदालतमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ जसले गर्दा सर्वसाधारणले न शान्तिसुरक्षा पाउँछन् न त न्याय नै । गर्दै नगरेको अपराधमा सर्वसाधारण फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

ठूलाले सानालाई कसरी फसाउँछन् भन्ने कुरा विभिन्न सवारी दुर्घटनालाई उदाहरणमा लिन सकिन्छ । पैसा प्रशस्त भएका मान्छेले जानाजान दुर्घटना गराए पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । आरोपितले नेपाल छाडेपछि मुद्दा उल्टाएको पनि छ । 

प्रहरी रक्षक नभई भक्षक बनिदिँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एक जना प्रहरीले सवारी दुर्घटनाको विषयलाई लिएर धम्क्याउँदै पैसा असुली गरेको घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण मुलुक र जनताले भोग्नु परेका समस्याको त कुरा गरिसाध्य नै छैन ।

त्यसैले मुलुक पछाडि पर्नुको कारणमा भ्रष्टाचार प्रमुख हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । भ्रष्टाचारकै कारण विकास निर्माणमा खर्च कम हुने र भएको खर्चबाट पनि काम कम गुणस्तरको हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य पियनसम्मले भ्रष्टाचार गर्न पाउने मुलुक नेपाल गज्जबकै छ भन्दा हुन्छ । अझ मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारीको पक्षमा भाषण दिन्छन् । यसरी भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने नेताविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्नेमा कार्यकर्ता उल्टै परर्र ताली पिट्छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक संरक्षण छ भन्ने देखिन्छ । यही संरक्षणकै कारण भ्रष्टाचारीविरुद्ध न अनुसन्धान हुन्छ न कारबाही । उल्टो घूस खाएर केसलाई डिसमिस पारिन्छ । 

त्यसैले भ्रष्टाचार न्यून गर्ने भन्ने सरकारी नारा नै हास्यास्पद छ । वास्तवमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम नै सरकारले गरिरहेको छ । आफ्नै नागरिकलाई विदेशी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौंको लेनदेन भएको छ । यसमा स्पष्ट रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुख तथा अख्तियारका आयुक्तसमेत मुछिएका छन् । तर, तिनलाई जोगाउन धेरै कसरत भइरहेको देखिन्छ । यसरी न मुलुक अघि बढ्छ न जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउँछन् न त विकासको फल नै चाख्न पाउँछन् । 
भैरव अधिकारी
मनमैजु, काठमाडौं ।
 

प्रतिक्रिया [0]