ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Saurya cement (riddhi siddhi)

करप्रणालीमा सुधार

२०८० जेठ, १२  
सम्पादकीय
Jagdamba Supershine Image Not Found

नेपालको करप्रणालीमा विद्यमान विसंगतिबारे निकै चर्चा हुने गरे पनि त्यसको सुधारका लागि अर्थमन्त्रीहरूले हिम्मत गरेको पाइँदैन । सरकार सञ्चालनको आधार कर नै हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तर कर लिँदा जसरी लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ नेपालमा त्यो मान्यताअनुसार कर उठाएको पाइँदैन । त्यसैले कर प्रणालीमा सुधार गरी करको दर होइन दायरा बढाउन आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीहरूद्वारा प्रस्तुत बजेटमा यो तथ्यलाई स्वीकारेको पाइन्छ तर करका दर भने त्यसअनुसार संयोजन गरेको पाइँदैन । खासगरी सरकारले लगाउने अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी देखिन्छ ।

हुनेखाने वर्गबाट लिएर विपन्न वर्गको हितका लागि खर्च गर्ने प्रणालीलाई प्रगतिशील कर मानिन्छ । तर, अहिले नेपालमा सबैभन्दा धनी मानिसले किन्ने सामान र सबैभन्दा विपन्नले किन्ने सामानमा समान मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भइरहेको छ । त्यसैले अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी देखिएको हो । सरकारले साँचिकै प्रगतिशील कर लगाउने हो भने प्रत्यक्ष करमा बढी जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि ठूलो वर्ग करको दायरामा आएको छैन । करको दर बढी हुँदा कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर कर नै नतिर्ने प्रवृत्ति बढी छ । अप्रत्यक्ष करकै कारण नेपालमा अन्य देशको दाँजोमा निकै बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ तर त्यसअनुसार नागरिकले सुविधा भने पाएका छैनन् ।  

पहिलो त सबै वस्तुमा समान रूपले कर लगाउनु गलत छ । एउटै वस्तुमा समान कर उठाउनु उपयुक्त होइन । सरकारले भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष कर बढाउने गरेको छ । अझ कतिपय करका दर त धनीलाई कम र विपन्नलाई धेरै लाग्ने अवस्थासमेत छ । कम सीसीका मोटरसाइकललाई बढी कर लगाउनु र बढी सीसीका मोटरसाइकलमा कम कर लगाउनु यसको उदाहरण हो । अर्को, अप्रत्यक्ष कर बढी लगाउँदा खुला सिमानाका कारण उपभोग्य वस्तुहरू चोर बाटोबाट भित्रने गरेको छ ।  

मूल्य अभिवृद्ध कर (भ्याट) पनि निकै बढी छ । भ्याट प्रणाली शुरू हुँदा १० प्रतिशत कर लगाइएको थियो तर २०६२/६३ पछि यसलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो । सबै खाले मान्छेले तिर्ने उपभोगमा लाग्ने यो करको दर घटाएर १० प्रतिशतमै झार्नु आवश्यक छ । यसले अवैध कारोबारलाई दुरुत्साहन गर्छ । अर्को सबै वस्तुमा समान दर पनि अनुपयुक्त छ ।

वस्तुअनुसार २ देखि १० प्रतिशतसम्म तय गरिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । यो उपभोक्ताको हितमा हुने देखिन्छ । व्यवसायीहरूले भ्याटमा बहुदरको कर लगाउन माग गरेको धेरै भइसकेको छ । यो मागको सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आधारभूत वस्तु र विलासी वस्तु छुट्याउन विस्तृत र गहन अध्ययन आवश्यक छ । सरकारले कर लगाउँदा कर तिर्नेको क्षमता र उसले पाउने लाभको पक्ष पनि हेरिनु आवश्यक छ । यसो गर्नु प्रगतिशील कर हो । यसो नगरे अर्थतन्त्रमा समस्या झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । थोरै कमाउने र गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने करको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्दा नेपालको करको दर प्रतिगामी नै हो भन्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै प्रत्यक्ष कर लाग्ने आयकरको स्ल्याब पनि अवैज्ञानिक छ । एकल व्यक्तिका लागि ५ लाख र दम्पतीका लागि ६ लाख करयोग्य आयको सीमा तोकिएको छ । यो सीमा नाघ्नासाथ १० प्रतिशत आयकर लगाइन्छ । त्यस्तै ८ लाख नाघ्नेबित्तिकै २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । यो स्ल्याब र करको दर घटाउन आवश्यक छ र स्ल्याबहरू धेरै वर्गको बनाइनुपर्छ । 

सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्छ । बैंकका अलग अलग क्यूआर कोडभन्दा एउटै बनाएर वा अन्य तरीकाले यसको शुल्क पनि कम गर्नुपर्छ । यसले कारोबार पारदर्शी बनाउँछ । थोरै कर लिँदा बढीभन्दा बढीबाट कर उठाउन सकिन्छ ।  विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार कतिपय वस्तुमा कर लगाउन नपाइने भएकाले राजस्व उठाउन गाह्रो भएको भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ तर कुनै पनि मुलुकले आफ्नोअनुकूल कर लगाउन यसले समस्यामा पार्ने देखिँदैन ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Jagdamba SupershineSunrise BankNepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)