करप्रणालीमा सुधार

नेपालको करप्रणालीमा विद्यमान विसंगतिबारे निकै चर्चा हुने गरे पनि त्यसको सुधारका लागि अर्थमन्त्रीहरूले हिम्मत गरेको पाइँदैन । सरकार सञ्चालनको आधार कर नै हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तर कर लिँदा जसरी लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ नेपालमा त्यो मान्यताअनुसार कर उठाएको पाइँदैन । त्यसैले कर प्रणालीमा सुधार गरी करको दर होइन दायरा बढाउन आवश्यक छ । अर्थमन्त्रीहरूद्वारा प्रस्तुत बजेटमा यो तथ्यलाई स्वीकारेको पाइन्छ तर करका दर भने त्यसअनुसार संयोजन गरेको पाइँदैन । खासगरी सरकारले लगाउने अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी देखिन्छ ।

हुनेखाने वर्गबाट लिएर विपन्न वर्गको हितका लागि खर्च गर्ने प्रणालीलाई प्रगतिशील कर मानिन्छ । तर, अहिले नेपालमा सबैभन्दा धनी मानिसले किन्ने सामान र सबैभन्दा विपन्नले किन्ने सामानमा समान मूल्यअभिवृद्धि कर लागू भइरहेको छ । त्यसैले अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी देखिएको हो । सरकारले साँचिकै प्रगतिशील कर लगाउने हो भने प्रत्यक्ष करमा बढी जोड दिनुपर्छ । अहिले पनि ठूलो वर्ग करको दायरामा आएको छैन । करको दर बढी हुँदा कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर कर नै नतिर्ने प्रवृत्ति बढी छ । अप्रत्यक्ष करकै कारण नेपालमा अन्य देशको दाँजोमा निकै बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ तर त्यसअनुसार नागरिकले सुविधा भने पाएका छैनन् ।  

पहिलो त सबै वस्तुमा समान रूपले कर लगाउनु गलत छ । एउटै वस्तुमा समान कर उठाउनु उपयुक्त होइन । सरकारले भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष कर बढाउने गरेको छ । अझ कतिपय करका दर त धनीलाई कम र विपन्नलाई धेरै लाग्ने अवस्थासमेत छ । कम सीसीका मोटरसाइकललाई बढी कर लगाउनु र बढी सीसीका मोटरसाइकलमा कम कर लगाउनु यसको उदाहरण हो । अर्को, अप्रत्यक्ष कर बढी लगाउँदा खुला सिमानाका कारण उपभोग्य वस्तुहरू चोर बाटोबाट भित्रने गरेको छ ।  

मूल्य अभिवृद्ध कर (भ्याट) पनि निकै बढी छ । भ्याट प्रणाली शुरू हुँदा १० प्रतिशत कर लगाइएको थियो तर २०६२/६३ पछि यसलाई बढाएर १३ प्रतिशत बनाइयो । सबै खाले मान्छेले तिर्ने उपभोगमा लाग्ने यो करको दर घटाएर १० प्रतिशतमै झार्नु आवश्यक छ । यसले अवैध कारोबारलाई दुरुत्साहन गर्छ । अर्को सबै वस्तुमा समान दर पनि अनुपयुक्त छ ।

वस्तुअनुसार २ देखि १० प्रतिशतसम्म तय गरिनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ । यो उपभोक्ताको हितमा हुने देखिन्छ । व्यवसायीहरूले भ्याटमा बहुदरको कर लगाउन माग गरेको धेरै भइसकेको छ । यो मागको सुनुवाइ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आधारभूत वस्तु र विलासी वस्तु छुट्याउन विस्तृत र गहन अध्ययन आवश्यक छ । सरकारले कर लगाउँदा कर तिर्नेको क्षमता र उसले पाउने लाभको पक्ष पनि हेरिनु आवश्यक छ । यसो गर्नु प्रगतिशील कर हो । यसो नगरे अर्थतन्त्रमा समस्या झनै बढ्दै जाने देखिन्छ । थोरै कमाउने र गरीबलाई करको भार नपरोस् भन्ने करको सैद्धान्तिक पक्षलाई हेर्दा नेपालको करको दर प्रतिगामी नै हो भन्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै प्रत्यक्ष कर लाग्ने आयकरको स्ल्याब पनि अवैज्ञानिक छ । एकल व्यक्तिका लागि ५ लाख र दम्पतीका लागि ६ लाख करयोग्य आयको सीमा तोकिएको छ । यो सीमा नाघ्नासाथ १० प्रतिशत आयकर लगाइन्छ । त्यस्तै ८ लाख नाघ्नेबित्तिकै २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । यो स्ल्याब र करको दर घटाउन आवश्यक छ र स्ल्याबहरू धेरै वर्गको बनाइनुपर्छ । 

सरकारले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्छ । बैंकका अलग अलग क्यूआर कोडभन्दा एउटै बनाएर वा अन्य तरीकाले यसको शुल्क पनि कम गर्नुपर्छ । यसले कारोबार पारदर्शी बनाउँछ । थोरै कर लिँदा बढीभन्दा बढीबाट कर उठाउन सकिन्छ ।  विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार कतिपय वस्तुमा कर लगाउन नपाइने भएकाले राजस्व उठाउन गाह्रो भएको भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छ तर कुनै पनि मुलुकले आफ्नोअनुकूल कर लगाउन यसले समस्यामा पार्ने देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]