काठमाडौं । तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भारतीय कम्पनी सतलजसँग गर्ने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ६६९ मेगावाटको उक्त आयोजनाको पीडीए गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डको बैठकले पीडीएको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत मस्यौदाअनुसार कुल उत्पादन हुने ऊर्जाको २१ प्रतिशत नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ । साथै उत्पादन भएपछि कम्पनीले ११ हजार अमेरिकी डलर प्रतिमहीना लगानी बोर्डलाई तिर्नुपर्नेछ । कम्पनीले १५ वर्षसम्म आयकरमा छूट पाउनेछ ।
आयोजनाको बजार व्यवस्थापन कम्पनीले नै गर्नेछ । ३५ वर्षपछि राज्यले सञ्चालन गर्दा समेत आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइए कम्पनीले नै बजार व्यवस्थापन गरिदिनेछ ।
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुनेछ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पनि सतलजसँग नै छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि सतलजले गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आधाभन्दा बढी काम सकिएको छ । यो आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यही जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चारदिने भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन् । प्रधामन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश यात्रामा निस्कन लागेका प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणको मुख्य एजेन्डा जलविद्युतलाई बनाउने बताउँदै आएका छन् ।