नेपालले डेढ दशकदेखि पश्चिम क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेशका लागि भारतसँग हवाई प्रवेश विन्दु माग गर्दै आए पनि भारतले कहिले सहमति जनाउने त कहिले सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा उठाउँदै आलटाल गर्दै आएको छ । हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिनिधि मण्डल भैरहवा प्रवेश विन्दु माग गर्न भारत गएको र भारतीय पक्ष सकारात्मक नरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले भारतीय पक्ष नेपालको समस्याप्रति गम्भीर नरहेको र नेपाललाई अनेक बहानामा झुलाउने मनसायमा रहेको देखाउँछ ।
नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा भैरहवा र जनकपुरबाट क्रशबोर्डर हवाई प्रवेश विन्दु बनाउन अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आइकाओ) मा निवेदन दिएको समाचार पनि केही वर्षअघि आएको थियो । त्यस्तै पश्चिम नेपालबाट प्रवेशका लागि भारतले स्वीकृति दिन सहमति जनाएको थियो । तर, अहिले आएर भारत नेपालको मागलाई सुनुवाइ नै गरिरहेको छैन ।
यसरी नेपालको मागलाई सुनुवाइ नगर्नुमा भारतको आफ्नै तर्क, चासो र चिन्ता होला । तर, यसले सञ्चालनमा आइसकेका भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता उपयोगमा असर पार्ने निश्चित छ । यी दुवै विमानस्थलमा चीनको सहयोग भएको र चिनियाँ कम्पनीले बनाएको भन्ने तर्कका आधारमा भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
आर्थिक विकासका लागि कोसँग सहयोग लिने र कस्ता पूर्वाधार बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । स्वायत्त मुलुकको यो निर्णयले उसलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने पनि देखिँदैन । त्यसैले नेपालका पूर्वाधार योजना असफल हुने गरी उसले अडान लिनुको खास भित्री आशय के हो भनेर नेपालले बुझ्नु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणमा यो विषय प्रमुख मुद्दा बन्नैपर्छ । अध्ययन गरी सहमति दिने जस्ता शब्दजालमा भारतले नेपालको आग्रहलाई अल्झाउने सम्भावना बढी छ । त्यस्तो हुन नदिन नेपालले पर्याप्त तयारीका साथ जानु आवश्यक छ । भारतीय समकक्षीसँग नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट राख्नुपर्छ । त्यति मात्र नभई भारत, नेपालका लागि असल छिमेकी बन्ने अवसर खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ ।