कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइने , कर प्रणालीमा सुधार गरिने

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । सरकारले आव २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै  कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिने भएको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवम् नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक श्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवम् सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनु राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिमको राजस्व नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताए ।

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै
पैठारीमा आधारित राजस्व संरचनाको रूपान्तरण गरी प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँदै जाने,  राजस्व नीतिको माध्यमबाट उद्यमशिलता अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक तथा वाह्य लगानी आकर्षित गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्ने,  कर नीतिको सैद्धान्तिक स्थायित्व सुनिश्चित गरी मुलुकको औद्योगिक एवम् व्यावसायिक वातारणमा सुधार गर्दै जाने,  कराधारको संरक्षण गर्नुको साथै नीतिगत छिद्रको दुरुपयोग र सबै किसिमका अनौपचारिक एवम् अवैध आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै करयोग्य कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्ने,  राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवम् कर परिपालना अभिवृद्धि गर्ने, र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवम् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाइने छ ।
 
कर प्रणालीमा सुधार
मन्त्री महतले विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने बताए। 'आर्थिक कारोवारका सूचनाहरूलाई एकीकृत गरी उपयोग गर्न निकायगत सूचना प्रणालीबीच  अन्तरआवद्बता कायम गरी स्वचालित बनाइनेछ। स्वयम् निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत अन्तःशुल्क लाग्दै आएका एकतिहाई वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको सूचीलार्इ समयानुकूल परिमार्जन गरेको छु,' उनले भने ।
 

प्रतिक्रिया [0]