विसं. २०६७ देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु २५ लाख नाफामा रहेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा सार्वजनिक गर्दा यस्तो तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको हो ।
उत्पादन बन्द भए पनि केही कर्मचारी कार्यरत रहेको कारखानाको सम्पत्ति करोडौं रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगम घाटामा रहेको अवस्थामा बन्द रहेको कारखाना नाफामा गएको देखिनुले हास्यास्पद तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अझ यो कम्पनीको २ वर्षदेखि लेखापरीक्षणसमेत भएको छैन ।
कारखानाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने २०७८/७९ मा ४१ लाख आम्दानी गरेको थियो । उत्पादन बन्द भए पनि कारखानाको भौतिक सम्पत्ति भने यथावत् रहेको छ । जनकपुरमा मात्रै यसको ३३ बिगाहा जमीन रहेको छ । सबै ठाउँ गरेर कारखानाको नाममा २१ स्थानमा जग्गा र भवन रहेको पाइन्छ ।
यिनको सही मूल्यांकन हुने हो भने करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । कारखाना बन्द भए पनि यसको सञ्चित नोक्सान भने झन्डै ३ अर्ब रहेको बताइन्छ । कारखाना पुन: सञ्चालन गर्ने भनेर विगतका मन्त्रीहरूले भने पनि त्यसका लागि काम भएको छैन । यसलाई बन्द वा सञ्चालन दुवै नगरी अन्योलमा राखिएको छ ।
सरकारले निजीकरणको नीति लिएपछि कैयौं सरकारी कम्पनी निजीकरण भए । तर, अझ पनि ४४ ओटा कम्पनी सरकारको नाममा रहेको देखिन्छ । कामै शुरू नभएकादेखि बन्द रहेकासम्मको सार्वजनिक संस्थान र कम्पनीबारे सरकारको दोधारे नीति पाइन्छ ।
सरकारले बन्द भएका कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी तिनलाई विघटन वा खारेज गर्नुपर्ने हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यस्तै सुझाव दिएको छ तर सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । यसले नेपालमा सरकारी संस्थानहरू कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण दिन्छ ।