करमा बेइमानी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट झट्ट हेर्दा सुधारात्मक र केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो प्रतीत भए पनि यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्यालाई खासै सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । सरकारले चुनौती ठानेका क्षेत्रमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेकाले न यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई अगाडि बढाउँछ, न विद्यमान बेथितिको नै अन्त्य गर्न सक्छ । 

बजेटपछि ५३ दशमलव १६ अंकले घटेर शेयरबजारले बजेटप्रति असन्तुष्टि देखायो । विगतमा आपैmले कर लाग्दैन भनी पत्र नै लेखेर जानकारी दिएकोमा अहिले आएर मर्जर र प्रिमियम थप गरेर शेयर बेचेका कम्पनीहरूले त्यस्तो आयबाट शेयर वितरण गरेकामा त्यसलाई आय मानी कर लगाउने भनिएको छ । कहिलेदेखिका कम्पनीले यस्तो कर तिर्नुपर्ने भनी स्पष्ट नपारिएकाले १०/१५ वर्षअगाडि मर्जरमा गएकाले पनि कर तिर्नुपर्ने आकलन गरिएको छ ।

यस्तो अवस्था भनेको भूतप्रभावी निर्णय हो । सरकार आपैmले मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन कर छूट दिने र अहिले आएर त्यसबापत कर लिने निर्णय गर्ने गर्दा नेपालको सरकारले जति पनि बेला जस्तोसुकै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सरकारी नीति अनिश्चित छ भन्ने कुरालाई सरकार आफैले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा न स्वदेशी लगानी बढ्छ न त विदेशी लगानी नै आउँछ । सरकारले लगानीकर्तालाई थप तर्साउने काम गरेको छ । 

अर्थमन्त्रीले बजेट प्रतिरक्षामा गरेका तर्क पनि हचुवा देखिएका छन् । निकै आलोचना पछि बन्द भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने कार्यक्रमलाई ब्यूँताएर सरकारले उल्टो काम गरेको छ । स्रोतको कमी भएको भन्दै पूँजीगत बजेट घटाउने सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै अमेरिकामा पनि यस्तै छ भनेर अर्थमन्त्रीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम नभएको होइन तर त्यहाँ पनि यसको निकै आलोचना भइरहेको छ । अर्को, आपूmलाई अनुकूल मिल्यो भन्दैमा अमेरिका वा अन्य देशको उदाहरण दिनु उपयुक्त हुँदैन । ती देशका राम्राराम्रा अभ्यासलाई पछ्याउन नसक्ने तर आपूmलाई सजिलो हुने कार्यक्रम ल्याउँदाचाहिँ तिनको उदाहरण दिने प्रवृत्ति गलत हो । 

निजीक्षेत्र विकास खण्डमा बजेटको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक सुधार रहेको लेखिएको छ । यसअनुसार केही सुधारका कुरा पनि आएका छन् । कम रकममा पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा हटाउनेजस्ता कार्यक्रममा सुधार देखिएको छ । यी सामान्य कुरा हुन् । साँचिकै सुधार गर्ने हो भने गर्नुपर्ने काम अरू थुप्रै छन् । 

कृषिलाई करको दायरामा ल्याउनु ठीक हो तर एकैपटक व्यावसायिक कृषिमा १० प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त होइन । खेती गर्नेलाई कर लगाइएको छ भने जग्गा भाडामा लगाएर खानेलाई कुनै कर लगाइएको छैन । कृषि अनुदान उत्पादनका आधारमा दिने भनिएको छ तर यसको मोडालिटी के हुने हो स्पष्ट छैन । यस्ता कामले केही गर्न खोजेको जस्तो देखाउँछ तर समग्र कार्यक्रम हेर्दा भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम देखिँदैन । 

अहिले अर्थतन्त्रमा संकट भएकाले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन सरकारले राम्रो अवसर पाएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, तर पहिलो चरणको काम नै हुन नसकेको बेला यस्तो घोषणा कार्यान्वयन होला त ? सरकारको यस्तो व्यवहारले ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ हुने प्रबल सम्भावना छ ।

राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार घट्नु, सरकारको नियन्त्रण कम हुनु, निजीक्षेत्रलाई काम गर्न सहज बनाउनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका आधारभूत पक्ष हुन् । घोषणा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गर्ने अनि १०/१५ वर्षअघि मर्जमा गइसकेका कम्पनीलाई अहिले आएर कर तिर्न लगाउन खोज्दा यस्तो घोषणाले उल्टै सरकारलाई गिज्याउने काम गरेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सार्न, बेरोजगारी घटाउने कार्यमा बजेट चुकेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]