सरकारी निकाय  खारेजीको चर्चा

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत २० ओटा सार्वजनिक निकाय र समितिहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कुन मितिमा ती खारेज तथा मर्ज हुन्छन् यकीन छैन । किनकि अहिले घोषणा गरिएका केही संस्थालाई यसअघिका बजेटमा पनि मर्ज गर्ने घोषणा गरिएको थियो, तर ती अझैसम्म छुट्टै अस्तित्वमा छन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग र प्रशासन सुधार आयोग जस्ता समितिले पनि यस्ता संस्था खारेजी, पुन:संरचना वा गाभ्न सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारहरूले यो सुझाव कार्यान्वयनमा चासो दिएका थिएनन् । अहिले स्रोतमा दबाब परेपछि २० ओटा संस्था र समितिहरू खारेज गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, अहिले खारेज गर्ने भनिएका संस्थाभन्दा राज्यको ढुकुटी रित्याउने संस्थान अरू थुप्रै छन् । 

खारेजमा जाने भनिएका संस्थाहरूमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, रेल्वे बोर्ड आदि रहेका छन् । यी संस्थाले खासै केही काम गरिरहेका छैनन् र यिनमा ठूलो परिमाणमा कर्मचारी पनि छैनन् । कुनै काल खण्डमा आवश्यक परेर गठन भएका तर हाल निष्क्रिय रहेका यस्ता संस्था खारेज गरेर सरकारी खर्चमा तात्त्िवक असर पर्ने देखिँदैन । 

हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । यिनलाई मर्ज गर्ने भनिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ४४ ओटा सार्वजनिक संस्थान छन् जसमध्ये १७ ओटा घाटामा सञ्चालन भइरहेको सरकारको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ । तिनीहरू सञ्चालन गर्न राज्यले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यस्ता संस्था खारेजी वा निजीकरण गरेको भए सरकारले साहसिक निर्णय गरेको मान्न सकिन्थ्यो । 

त्यस्तै नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल गाभेर खर्चमा कुनै अन्तर आउने देखिँदैन । सरकारले राम्रो गरेको भनेर देखिए पनि परिणामका दृष्टिले भने यसले खासै अर्थ राख्दैन । अत: ठूला संस्थान जसले ठूलो आर्थिक बोझ थपिरहेका छन् तिनलाई खारेजी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया [0]