ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

विद्युतीय सवारीमा उल्टो यात्रा

२०८० जेठ, १७  
पाठक विचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary NA

नेपालमा बिजुली उपभोग बढाउन तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको नीति भने उल्टो देखिएको छ ।

महँगा विद्युतीय सवारीको कर घटाइएको छ भने बजारमा मध्यम वर्गले रुचाएकालाई कर थपिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा भरपर्दो बनाउन सकिने बसहरूमा पनि कर बढाइएको छ । खास व्यापारिक घरानालाई लाभ पुग्ने र खासखास कम्पनीको विक्रीमा प्रभाव पार्ने गरी कर लगाइएको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न कर कटौतीमात्र होइन अन्य सुविधासमेत दिनुपर्नेमा उल्टै कर बढाएर अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थ खपत गराउने सवारीसाधनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने घुमाउरो तरीका अपनाएको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्न नमिल्ने भनी यसको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर रहेको तर्क अघि सारेका छन् । यसरी तुलना गर्नु भनेको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न नरुचाउनु हो । 

कर बढाएर विद्युतीय सवारी साधनको भाउ बढ्ने वातावरण बनाएका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् जुन हास्यास्पद देखिन्छ । 

सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्त:शुल्क बढाएको छ भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाएको छ । यसरी कर बढाउनु कुनै पनि तर्क र मान्यताका आधारमा सही देखिँदैन । यसले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करीब २५ प्रतिशत महँगो हुने अवस्था बनेको छ । 

सरकारले बजेट कटौतीको कार्यक्रममा पनि झेली गरेको छ । बजेटको आकार घटाएको भनिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने कार्यक्रमका लागि भने बजेट कटौती गरिएको छ । चालू खर्चका लागि भने बजेट बढाइएको छ । कर्मचारीलाई भत्ताआदि नदिने भने पनि यसका लागि बजेट बढाएर भत्ता कटौती प्रचारका लागि मात्रै भनिएको पुष्टि उनले गरेका छन् । 

स्रोतमा दबाब परेको सही हो । तर, बजेट कटौती गर्न उपयुक्त क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । अहिले कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने भनिएको छ तर सांसद र अन्य पदका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने तलबभत्तामा भने कुनै कटौती गरिएको छैन । संसद्मा हाजीर गरेर हिँड्ने सांसदहरूलाई बैठक भत्ता किन ? यो खारेज गरेको भए कर्मचारीको भत्ता कटौती पनि जायज हुन्थ्यो र कार्यान्वयन पनि सहज हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले सरकारले लिएको नीति उल्टो देखिन्छ । 
अमर भण्डारी,ताहाचल, काठमाडौं ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)