विद्युतीय सवारीमा उल्टो यात्रा

नेपालमा बिजुली उपभोग बढाउन तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको नीति भने उल्टो देखिएको छ ।

महँगा विद्युतीय सवारीको कर घटाइएको छ भने बजारमा मध्यम वर्गले रुचाएकालाई कर थपिएको छ । सार्वजनिक यातायातमा भरपर्दो बनाउन सकिने बसहरूमा पनि कर बढाइएको छ । खास व्यापारिक घरानालाई लाभ पुग्ने र खासखास कम्पनीको विक्रीमा प्रभाव पार्ने गरी कर लगाइएको देखिन्छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न कर कटौतीमात्र होइन अन्य सुविधासमेत दिनुपर्नेमा उल्टै कर बढाएर अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थ खपत गराउने सवारीसाधनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने घुमाउरो तरीका अपनाएको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्न नमिल्ने भनी यसको प्रतिवाद गरेका छन् । उनले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर रहेको तर्क अघि सारेका छन् । यसरी तुलना गर्नु भनेको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न नरुचाउनु हो । 

कर बढाएर विद्युतीय सवारी साधनको भाउ बढ्ने वातावरण बनाएका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन् जुन हास्यास्पद देखिन्छ । 

सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्त:शुल्क बढाएको छ भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाएको छ । यसरी कर बढाउनु कुनै पनि तर्क र मान्यताका आधारमा सही देखिँदैन । यसले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करीब २५ प्रतिशत महँगो हुने अवस्था बनेको छ । 

सरकारले बजेट कटौतीको कार्यक्रममा पनि झेली गरेको छ । बजेटको आकार घटाएको भनिए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने कार्यक्रमका लागि भने बजेट कटौती गरिएको छ । चालू खर्चका लागि भने बजेट बढाइएको छ । कर्मचारीलाई भत्ताआदि नदिने भने पनि यसका लागि बजेट बढाएर भत्ता कटौती प्रचारका लागि मात्रै भनिएको पुष्टि उनले गरेका छन् । 

स्रोतमा दबाब परेको सही हो । तर, बजेट कटौती गर्न उपयुक्त क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । अहिले कर्मचारीको भत्ता कटौती गर्ने भनिएको छ तर सांसद र अन्य पदका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने तलबभत्तामा भने कुनै कटौती गरिएको छैन । संसद्मा हाजीर गरेर हिँड्ने सांसदहरूलाई बैठक भत्ता किन ? यो खारेज गरेको भए कर्मचारीको भत्ता कटौती पनि जायज हुन्थ्यो र कार्यान्वयन पनि सहज हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले सरकारले लिएको नीति उल्टो देखिन्छ । 
अमर भण्डारी,ताहाचल, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया [0]