ब्याजदरको विवाद र निक्षेपकर्ता : सरोकारवाला निक्षेपकर्ताको हितमा मौन 

बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेपको प्रमुख स्रोत रहेको विप्रेषण आप्रवाह २०७८ साउनदेखि चैतसम्म निरन्तर घटिरहँदा २०७९ वैशाखदेखि शून्य दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आयात वृद्धि र उच्च कर्जा विस्तार भई तरलता अभाव देखिएको थियो । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकार उदासीन रहँदा मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रही बैंकले राहत सुविधा प्रदान गरी अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

कोभिडको असर कम गर्न बैंकले अख्तियार गरेको नीतगत व्यवस्थाले शेयरबजार, घरजग्गा र आयातमा अनियन्त्रित कर्जा विस्तार भई उपभोगमुखी संस्कृतिको विकास भएको भनी बैंकमाथि प्रश्न उठाउन थालियो । बैंकले मौद्रिक उपकरणको प्रयोगमार्फत कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र आयातलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले अर्थतन्त्र सुधारका केही सूचकांक सकारात्मक देखिएका छन् । कर्जाको ब्याजदरलाई आधार बनाई बैंकमाथि दबाब सृजना गर्दा सरोकारवाला आआफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रही वास्तविक अर्थतन्त्रप्रति कोही चिन्तनशील नभएकाले मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रमा ब्याजदर कम गरी निक्षेपकर्ताको हितमा कार्य गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ । 

बैंक वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताबाट सानो वा ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गरी निश्चित प्रक्रियाबाट निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गरी कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । २०४६ सालपछि मुलुकले अंगीकार गरेको खुलाबजार अर्थतन्त्र, बजारीकरण र निजीकरणको अभ्यासबाट बैंकले ब्याजदरको नियन्त्रण बजार अर्थतन्त्रबाट हुने नीति अंगीकार गरेको थियो । घरजग्गा कारोबार, शेयरबजार, तरलता, कर्जाको माग, आपूर्ति, विप्रेषण आप्रवाह र पूँजीगत खर्चको अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्तता वा संकुचन भई निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटबढ हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ ।

निजीक्षेत्रलाई नीतिगत, कानूनी व्यवस्थाबाट संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रयासबाट लगानी, रोजगारी सृजना, उत्पादन, वितरण र निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरताको अभावमा निजीक्षेत्र र राज्यले गर्नुपर्ने लगानी र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रको अथक प्रयासबाट राजस्व असुलीमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि राज्यले अपनाएको शासकीय संरचनाले बढाएको साधारण खर्चलाई भरथेग गर्न कठिन हुँदै गएको देखिन्छ । अत्यधिक वृद्धि भएको साधारण खर्च, पूँजीगत खर्चमा आएको शिथिलता, राजस्व असुलीमा कमी, मुद्रास्फीति र विगत २ वर्षदेखि देखिएको तरलता अभावबाट अर्थतन्त्र उकास्न बैंकले अख्तियार गरेको नीतिगत व्यवस्थाले सकारात्मक अवस्था देखिए पनि कर्जाको ब्याजदर वृद्धिले निरन्तर विरोध र दबाबको वातावरण सृजना गरिरहेको छ । 

तरलता अभावको कारण निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि स्वाभाविक मानिए पनि कर्जा वा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा बजार अर्थतन्त्रविपरीत सिन्डिकेट प्रणाली अपनाइएको छ । सञ्चालनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप मौज्दातको तह एकै प्रकारको नहुने भएकाले संस्थासँग रहेको निक्षेप मौज्दातको मूल्यांकनबाट छुट्टाछुट्टै ब्याजदर निर्धारण हुनसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक महीना ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट बढी तरलता र कम तरलता भएका संस्थाले पनि बैंकर्स एशोसिएशनमार्फत एकै प्रकारको ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संस्थाको कार्य सम्पादन क्षमता, निक्षेपकर्ताको हित र खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत कार्य भइरहेको देखिन्छ ।

बैंकबाट ई. प्रा. निर्देशन नं. १५/०७८ जारी भई अघिल्लो महीना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसतमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने प्रावधानबाट तरलता र कर्जा प्रवाह विस्तार वा संकुचनबाट तरलतामा पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त व्यवस्थाभन्दा फरक गर्न नपाइने भएकाले ब्याजदर निर्धारण सहजतातर्फ उन्मुख देखिँदैन । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बैंकले ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया बन्द गरी निक्षेप, कर्जाको अनुपात निश्चित प्रतिशतको अन्तरमा राखिएको थियो । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले विन्दुगत रूपमा ब्याजदर अनुपात तोक्नुभन्दा निश्चित सीमाभित्र राख्न आधारदर लागू गरियो । कोष लागत, अनिवार्य मौज्दात लागत, वैधानिक तरलता लागत र सञ्चालन लागत प्रतिशत तथा अन्य थप विवरणहरूलाई समावेश गरी आधारदर निर्धारण विधि शुरू गरियो । यसमा स्वदेशी निक्षेप, स्वदेशी ऋण तथा सापट, न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात र सरकारी सुरक्षणमा गरेको लगानीलाई पनि समावेश गरिन्छ । आधारदर कर्जाको वास्तविक ब्याजदर भने होइन तर ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आधारदरमा जोखिम मूल्यांकन तथा प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । उक्त ब्याजदरमा सम्पूर्ण खर्चहरू समावेश भई निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई मुनाफा निश्चित हुने भएकाले यस प्रक्रियालाई वैज्ञानिक विधिका रूपमा लिने गरिन्छ ।

२०७९ चैत मसान्तम्म वाणिज्य बैंक २१, विकास बैंक १७, वित्त कम्पनी १७ गरी जम्मा ५७ ओटा बैंक वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा रही ४ करोड ९७ लाख ४९ हजार ७ सय ६६ निक्षेप खाता र १८ लाख ४३ हजार ७ सय ९६ कर्जा खाता रहेका छन् । बैंक निक्षेप भनेको उद्योग, व्यवसाय, नोकरी, वैदेशिक रोजगार, मजदूरी र कृषि कार्यबाट मेहनत गरी आर्जन गरेको रकमलाई लिइन्छ । आर्जित रकम सुरक्षित र ब्याज प्राप्त गर्ने उद्देश्यले बचतका रूपमा बैंकमा जम्मा भई कर्जाका रूपमा प्रवाह गरिन्छ । वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने बैंकहरूका लागि निक्षेपकर्ता महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भनी आन्दोलन गर्ने समूहहरू र साथ दिने राजनीतिज्ञहरूको क्रियाकलापले निक्षेप लिने बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको हितमा काम नगरी बैंकर्स एशोसिएशनमार्फत कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गरी ऋणीहरूको हितमा थोरै मात्र कार्य गरेको देखिन्छ । 

आधारदर गणना गर्दा समावेश हुने तत्त्वहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई आधारदर गणना गर्दा घटाउने व्यवस्था अख्तियार गरिनुपर्छ । कार्यालय सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता अपनाई कार्यालयको रंगरोगन, स्टेशनरी, नखप्ने सामान, इन्धन, बिजुली, पानी, मर्मतसम्भारजस्ता सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात दर कम गर्नुपर्ने, विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जा रकमको ५ प्रतिशतको सीमालाई कम गरी बढी ब्याज प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरी बैंक वित्तीय संस्थाले खर्च कटौतीको माध्यमबाट आधारदर कम गर्न सक्छन् । यसरी प्रिमियम दरलाई कम गरी कर्जाको ब्याजदर घटाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैंकले सोहीबमोजिमको निर्देशन जारी गर्नु निक्षेपकर्ताको हितमा हुने देखिन्छ ।

आधारदर कम गरी कम दरमा प्रिमियम जोडी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो क्षमतालाई दृष्टिगत गरी निक्षेप र कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । खुला बजारको मर्मअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने परिपाटीलाई स्वीकारी अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई बढी प्रिमियम थप गर्ने तथा उत्पादन, रोजगारीमूलक, राजस्व सृजना हुने क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई कम प्रिमियम दर थप गर्ने गतिशील आधारदरको नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । यसले कर्जाको ब्याजदर न्यून हुन गई बढी मेहनत गरी कमाएको रकमलाई निक्षेपको रूपमा राख्ने निक्षेपकर्ताको हितमा कार्य हुन सक्छ । त्यसैले वर्तमान आर्थिक संक्रमण काललाई मौद्रिक नीतिमार्फत व्यवस्थापन हुनसके बैंक, वित्तीय संस्था, ऋणी र निक्षेपकर्ता सम्पूर्ण सबैको हितमा हुन सक्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]