टिप्पणी : विद्युतीय गाडीमा सरकारको वक्रदृष्टि 

सरकारले विद्युत् खपत बढाउने र खनिज ऊर्जाको प्रयोग घटाउने नीति लिए पनि व्यवहारचाहिँ विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहन गर्ने खालको लिएको छैन । अझ आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा त विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अनिश्चितता थपिदिएको छ । बजारमा बढी विक्री भइरहेका विद्युतीय सवारीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी भन्सार र अन्तःशुल्कमा परिवर्तन गरिएको छ । मध्यम खालका विद्युतीय सवारीको कर बढाइएको छ भने महँगा सवारीसाधनको कर घटाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले इन्ट्री लेभलका र धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तः शुल्क बढाएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पनि कर बढाएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय बनाउन माग उठिरहेका बेला तिनलाई रोक्ने गरी कर बढाइएको छ । उता महँगा विद्युतीय सवारीसाधनको भने कर घटाइएको छ । यसरी करका दरमा गरिएको हेरफेरको औचित्य पुष्टि गर्न सरकार चुकेको छ । साथै, यसमा चलखेल भएको कतिपयको आशंका छ । 

१ प्रतिशत कर तिरेर विद्युतीय बस आयात भइरहेकामा त्यसमा १० प्रतिशत कर लगाइएको छ । बस निकै महँगो पर्ने भएकाले यस्तो करपछि अब सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बनाउने काम रोकिने देखिन्छ । 

सरकारले विद्युतीय सवारीमा यसरी कर बढाउँदा पेट्रोल आयातका लागि भने पाइपलाइन विस्तार गर्न भारतसँग सहमति गरेको छ । यसले पनि सरकार विद्युतीय सवारी प्रोत्साहन गर्न चाहँदैन भन्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीले गर्दा सरकारले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । त्यसो हुँदा सरकारले कहिले विद्युतीय सवारी आयातमा कर बढाउने, व्यापक विरोध भएपछि केही घटाएझैं गर्ने गरिरहेको छ । यस्तो अस्थिर नीतिमा व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारी आयात गर्न पनि समस्या हुने देखिन्छ । त्यही भएर सवारीसाधन आयातकर्ताहरूको संगठन नाडाले सरकारी नीतिको विरोध गरेको छ र यो जायज पनि छ । एकातिर विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने र अर्कातिर करमा अनिश्चय थपेर व्यवसायीलाई अन्योलमा पार्ने कामले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दैन ।
 

प्रतिक्रिया [0]