जनगणनाका प्रश्नावलीमार्फत नेपाली भाषाको हिस्सा घटाउँदै

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । जनसंख्याको नतीजा कस्तो निकाल्ने भन्ने कुराको अधिकांश खाका राष्ट्रिय जनगणनाका प्रश्नावली निर्धारण नै गर्दा एक प्रकारले निर्धारण भइसकेको हुन्छ । राजनीतिमा अधिक प्रभाव राख्ने जाति, भाषा र धर्मका प्रश्नावलीहरूमा उपलब्ध विकल्प, प्रश्नहरूको क्रमसंख्या र प्रश्नको प्रकारले नतीजा तल–माथि गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । 

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रश्नावली तयार गर्दा पनि भाषाको नतीजा कस्तो निकाल्ने भन्नेगरी प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । नेपाली भाषीहरूको हिस्सा कम्तीमा ५० प्रतिशत नाघ्न हुँदैन भन्ने भित्री मनसायले अभिप्रेरित भई भाषिका र लवजलाई समेत भाषाको दर्जा दिई नेपालीभाषीको संख्या कसरी कम देखाउने नियत विगतका जनगणनामा झैं २०७८ सालको जनगणनामा पनि लिएको पाइन्छ ।

कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई आधार मानी जिल्लागत भाषाको मान्यता दिई नेपाली भाषालाई विखण्डन गर्दै संख्या कम देखाउने रणनीति अन्तर्गत जुम्ली, मुगाली, डोल्पाली, बाजुरेली, अछामी, बझाङी, डोटेली, बैतडली, दार्चुलेली र दैलेखी भाषाका नाम जनगणनाको सूचीमा राख्ने काम गरिएको हो । अचम्मको कुरा जुम्ली भाषा र खस भाषा पनि सूचीमा रहनु हो । किनभने यी दुवै भाषा एउटै परिभाषामा पर्दछन् । 

नेपाली भाषाको जननी क्षेत्रको भाषालाई पृथक् पृथक् नाम दिई नेपालीभाषीको संख्या घटाउने यो विकृति आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने देखिएको छ । बाजुरा र अछामीलाई पृथक् पृथक् भाषाको संज्ञा दिने हो भने आज पूर्वका जिल्लाहरूमा रहेको लवजको विविधतालाई आधार मान्दै कास्केली, तनहे, बागलुङे, चितौने, गुल्मेली, प्युठानी, दङाली, भोजपुरे, इलामेली, रामेछापे जस्ता नाम दिँदै जनगणनामा समावेश गर्दै जाने हो भने नेपालीभाषी शून्यमा झर्ने सम्भावना छ । 

गोरखापत्र, जुन नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि स्थापना भएको प्रकाशन हो । सोही प्रकाशनले नेपाली भाषाको उत्पत्ति क्षेत्रकै जिल्लाका नाममा भाषाका नियमित विशेषांक प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा त्रिवि नेपाली भाषा विभाग, प्राज्ञ प्रतिष्ठान, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गम्भीर रूपमा सोचन आवश्यक छ । 

एउटा पानी ढलो कट्नासाथ एउटै भाषाको लवज फरक पर्ने नेपालका ४००० हजार खोलाका २००० हजार पाखामा फरक फरक लवजमा नेपाली भाषा बोलिन्छ । यी २००० पाखाका लवजलाई भाषाकै मान्यता दिने हो भने यसले नेपालको सामाजिक मनोविज्ञान, राज्यको अस्तित्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसरी यस्ता गम्भीर, संवेदनशील र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई समयमै सजग गराउन पनि आवश्यक छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]