बैंकहरूलाई पूँजीकोषको दबाब : हकप्रद वा ऋणपत्रको विकल्पमा छलफल

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । पूँजी वृद्धि तथा मर्जरसँगै व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक भएका बैंकहरूलाई प्राथमिक पूँजीकोषमा चाप पर्न थालेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूमा प्राथमिक पूँजी अनुपात नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा कम हुन थालेपछि उनीहरू पूँजी वृद्धिको लागि हकप्रद वा प्राथमिक पूँजीमा गणना गर्न पाउने गरी ऋणपत्रको माग गर्न थालेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात १० दशमलव १६ प्रतिशत छ । २०७९ असारमा यस्तो अनुपात १० दशमलव ७३ प्रतिशत थियो । 

बैंकहरूले प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात न्यूनतम ८ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । पूँजीकोष अनुपात तोकिएभन्दा कम भए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न दिँदैन । कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिक पूँजीकोष अनुपातमा दबाब बढ्ने भएकाले तरलता सहज भए पनि बैंकहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

२०७९ चैतमा ११ ओटा बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात एकल अंकमा छ । यसमध्ये सबैभन्दा कम प्रभु बैंकको ८ दशमलव ६१ प्रतिशत छ । यस्तै सिद्धार्थ, एन.आई.सी. एशिया र माछापुच्छ«ेको पनि पूँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । 

पूँजीकोषमा दबाब रहेका लक्ष्मी र सन्राइज बैंकले मर्जरका लागि सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । 

पूँजीकोषका कारण केही बैंकलाई दबाब परेकाले नेपाल बैंकर्स संघमार्फत हकप्रद वा ऋणपत्रको विकल्पका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष सुनील केसीले बताए । ‘सबै बैंकको पूँजीकोष अनुपात अप्ठ्यारो अवस्थामा छैन,’ उनले भने, ‘केही बैंकलाई दबाब भएपछि संघमार्फत राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गरेका छौं, यसबारे छलफल भइरहेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा १ खर्ब २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण विस्तार गरेका छन् । बैंकहरूको औसत निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) ८६ दशमलव ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, बैंकहरूले पूँजीकोषको दबाबले गर्दा कर्जा विस्तार गरेका छैनन् । 

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले कम प्राथमिक पूँजी भएका बैंकहरूलाई हकप्रद जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको बताए । ‘जसलाई प्राथमिक पूँजीमा दबाब छ त्यस्ता बैंकलाई पूँजीमा गणना हुने ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी मौद्रिक नीतिबाट यसको सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौं ।’

राष्ट्र बैंकले गतवर्ष बैंकहरूको बढी लगानी रहेका क्षेत्रहरू व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सवारीसाधन खरीद कर्जाका साथै रियल इस्टेट र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जाको भने जोखिम भार १२० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसका कारण पनि बैंकहरूको कर्जामा जोखिम बढ्न गई पूँजी पर्याप्तता अनुपात साँघुरो हुँदै गएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]