बजेटले  माग सम्बोधन नगरे पछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । स र कार ले  आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को  बजेटमार्फत निर्माण क्षेत्रका माग सम्बोधननगरिएको  भन्दै  निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । आगामी असार  ४ गते सम्म सरकारले  माग सम्बोधन नगरे  देशभरका निर्माणकार्य ठप्पपारेर  व्यवसायीले  इजाजतपत्र राज्यलाई बुझाउने  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले  घोषणा गरेको छ ।

आइतवार  काठमाडौंमा पत्रकार  सम्मेलन गरी महासंघले  यस्तो  चेतावनी दिएको  हो  । सो  अवसरमा महासंघका अध्यक्ष र विसिंहले  म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायो जन लगायतका महत्त्वपूर्ण मागबारे  बजेटमा केही सम्बो धननभएको  बताए । सरकारले  माग पूरा गर्ने  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने , तर  व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने  प्रवृत्ति देखाएकाले  व्यवसायीको  धैर्यटुटेको  उनको  भनाइ छ । मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट रूपमा २०८१ असार  मसान्तसम्म सबै  आयोजनाको  म्याद थपगर्नुको  विकल्प नभएको  उनले  बताए ।

अध्यक्ष सिंहले  म्याद थप्नुपर्ने  अवस्था व्यवसायीका कारण नभई राज्यकै  कमजोर  नीति नियमका कारण उत्पन्न भएको  दाबी गरे । मुलुकको  निर्माण उद्यो ग धराशयी बनाउन सरकारनै  लागिपरेको  आरोप उनले  लगाए । ‘प्राकृतिक न्यायको  सिद्धान्त विपरीत निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कार बाही गर्ने  परिपाटी विगतमा हुँदा हुँदै  बजेट वक्तव्यमै  निर्माण व्यवसायीको  इजाजतपत्र समेत रद्द गर्नसक्ने  विषय उल्लेख गरिएकाले  सरकारनै  यस  उद्योगको  विकास  विस्तार मा बाधक बनेको  प्रमाणित हुन्छ,’ उनले  भने  ।

‘उद्योगको  पनि उद्योग’ मानिने  निर्माण उद्योग धराशयी हुँदा राज्यको  समग्र अर्थतन्त्रमै  प्रतिकूल प्रभाव परेको  अध्यक्ष सिंहको  भनाइ छ । व्यवसायीको  रकमको  भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको  सकारात्मक प्रभाव राज्यको  अर्थतन्त्रमै  देखिने  उनले  बताए । महासंघका सल्लाहकार  समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले  व्यवसायीको  माग सम्बोधन नभए असार  मसान्तपछि सबै  निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परी मुलुकको  निर्माण उद्योग नै  समाप्त हुने  चिन्ता व्यक्त गरे  । ‘मुलुकको  निर्माण उद्योगलाई बचाउने  हो  भने  राज्यले  अहिलेको  विषम परि स्थितिलाई सहज बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ,’ उनले  भने  । 
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले  व्यवसायीको  ७० अर्बभन्दा बढी र कम भुक्तानी नभएको  भन्दै  आयोजनाहरू समयमै  सम्पन्न नहुनुमा राज्यकै  बढी दोष रहेको  औंल्याए । यद्यपि पूँजीगत खर्च बढाउने , आवश्यक सबै  प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियो जनगर्ने , आयो जना प्रमुखलाई जिम्मेवार  एवम् जवाफदेही बनाउने , निर्माण व्यवसायीको  अभिलेख सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमार्फत अद्यावधिक गर्ने , कर मा दिएको  छूट लगायत बजेटका के ही बुँदा भने  सकारात्मक रहेको  दाहालले  बताए ।
आन्दोलन व्यवसायीको  रहर  नभई बाध्यता भएको  धा णा कार्यक्रममा राखिएको  छ । साथै  राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी आयोजना घोषणा गर्ने , तर  आयोजना पूरा गरेपछि पनि व्यवसायीको  रकम भुक्तान नगर्ने  राज्यको  प्रवृत्ति रहेको  टिप्पणी गरिएको  थियो  । 
 

प्रतिक्रिया [0]