ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानलाई लाग्यो चुनावी रौनक, धेरैको चाहना 'सहमतिबाटै नेतृत्व'

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । आगामी जेठ ३२ गते हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २१औं साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति आउँदैछ ।

जलविद्युत उत्पादकहरूको छाता संस्थाको रूपमा रहेको इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चुनावी रौनक पनि शुरू भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रको लागि भएका सम्झौतामा इप्पानको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनपश्चात आगामी साधारणसभाको तयारीका वारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले साधारण सभावारे जानकारी गराएपछि अहिलेको कार्यसमितिमा भएका केहीले नयाँ कार्यसमितिको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए ।

अध्यक्ष पदका लागि हालका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि मोहन डांगीले उम्मेदवारी घोषणा गरे । 

यस अघि किरण मल्लले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका आफ्नो प्रचार–प्रसार पनि शुरू गरिसकेका छन् । कार्कीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपनि सर्वसहमतिबाट नेतृत्व छान्नुपर्ने बताए ।

शुरुआतमा अध्यक्ष पदका लागि कार्कीसँगै डाँगी, मल्ल र आशिष गर्गले पनि चासो देखाएका थिए । तर, अध्यक्षका दाबेदार कार्कीले अहिलेको अवस्थामा इप्पानलाई एक ढिक्का बनाएर भारत र बंगलादेशमा विद्युत व्यापारको बाटो खुला गर्नको लागि सर्वसहमतिबाटै नेतृत्व छान्ने गरि अघि बढेपछि डांगी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्न राजी भए । गर्गले भने हालसम्म कुन पदमा उमेद्वारी दिने/नदिने भन्ने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन । डाँगीले यस पटक कार्कीलाई अध्यक्ष बनाएर आफु वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेर आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने गरी सहमति जनाएका छन् ।

यसैगरी, ५ जना उपाध्यक्षका लागि आनन्द चौधरी, भरत खत्री, राम आचार्य, उत्तम ब्लोन लामा र हिम पाठकको दाबी रहेको छ । महासचिव पदमा हाल सचिव रहेका बलराम खतिवडा र उप–महासचिवमा अहिले सदस्य रहेका प्रकाशचन्द्र दुलालले उमेद्वारी दिने घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी ५ जना सचिवमा भरत खड्का, विक्रम विष्ट, अविज्ञा मल्ल, कविता कँडेल तथा कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । सदस्यहरूमा शंकर बस्स्याल, मिथुन पौडेल, कुवेरमणि नेपाल, सुमन जोशी, कदम केसी, सुसन कर्माचार्य लगायतको नाम चर्चा छ ।

नेपालमा कुल विद्युत उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रका आयोजनाले ओगटीसकेका छन् । २ हजार ७०० मेगावाट जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ हजार मेगावाट नाघेको छ ।

तर, ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एक छत्र राज रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने माग ३/४ वर्ष यता उठ्दै आएपनि सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातको मात्रै अनुमति दिएको खण्डमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सरकारले अनुमति नदिएमा अहिले पनि वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने चिन्ता ऊर्जा व्यवसायीको छ । 

प्रतिक्रिया [0]