श्रम गर्नसक्ने जनशक्तिलाई अर्को मुलुक पठाएर कुनै पनि देशले विकास गर्न सक्दैन । यतिखेर देशको अवस्था त्यति सहज छैन । खासगरी स्वदेशमा रोजगारी पाउन कठिन छ भने उद्यम, व्यवसायका लागि अनेकौं अवरोध सृजना हुने गरेको छ । जसोतसो उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजिए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने गरेको भुक्तभोगी गुनासो गर्छन् ।
देशमा लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकताका बारे वकालत हुने गरे पनि सरकारी स्तरबाट त्यसअनुसारको पहल हुन नसक्दा उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन सकेको पाइँदैन । उल्टै सरकारको नियत उद्योग, व्यवसायीसँग जसरी हुन्छ कर असुल गर्नेतर्फ ध्यान गइरहेको देखिन्छ । नेपाल दक्षिण एशियामै धेरै कर तिर्ने मुलुक भइसक्दा पनि सरकारको ध्यान अझै कर बढाउनेतिरै केन्द्रित छ भन्ने कुरा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट छर्लङ्ङ हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा युवाको जोड वैदेशिक रोजगारीतिर बढी देखिएको छ । तर, सरकारको सोच फराकिलो नहुँदाको मारमा स्वयम् वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा परेका छन्, राज्य पनि प्रभावित भइरहेको छ । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने औसत दैनिक ३ हजार युवामध्ये अधिकांश खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गरेका छन् । जबकि नेपाली युवाको माग यीबाहेकका राम्रा र विकसित मुलुकबाट पनि भइरहेको सम्बद्ध निकायहरू बताउँछन् ।
सरकारले नयाँ गन्तव्य खोज्न नसक्दा वा सक्रियता नदेखाउँदा बेरोजगार युवाका लागि खाडी र मलेशिया ‘खाए खा, नखाए घिच’ जस्तो भइरहेको छ । युवालाई खाडी र मलेशियामा न्यून पारिश्रमिकमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सस्तो पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्दा नेपाल भित्रिने विप्रेषण पनि बढ्न सकेको छैन ।
युवालाई माग भइरहेका राम्रा गन्तव्यमा पठाउन सक्ने हो भने विप्रेषण अहिलेको भन्दा दोब्बर हुनेछ । यही बीचमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर यूरोपेली मुलुकका गन्तव्य खुलाउने तयारी गरेको बताएको छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता राम्रा गन्तव्यको खोजी नै हो ।