श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गरे सहकारीलाई बचत फिर्ता गर्ने समय थप

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । तरलता अभावका कारण समस्यामा रहेका सहकारीलाई सरकारले बचत फिर्ताका लागि थप समय दिन थालेको छ । संघीय सहकारी विभागले त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरूलाई श्वेतपत्र सार्वजनिक र प्रतिबद्धता गराएर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न थप समय दिने रणनीति लिएको हो । 

बचत नपाएको भन्दै सदस्यबाट उजुरी परेका सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर संस्थाको अवस्थाबारे श्वेतपत्र र त्यसका आधारमा बचत फिर्ता गर्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता गराएर समय थप गरिएको विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले जानकारी दिए । 

‘श्वेतपत्रमा सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था ठीक भएका संस्थाको सञ्चालकहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता गराउँछौं,’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘त्यसका आधारमा हामीले पनि बचतकर्तालाई अनुरोध गर्ने गरेका छौं ।’ प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्ने सहकारीलाई सहकारी ऐनअनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिश गर्ने गरेको उनले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण केही सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता दिन सकेका छैनन् । विशेष गरी पछिल्लो समय घरजग्गा, शेयर र निजी कम्पनीमा लगानी गरेका संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा परेका छन् । 

सहकारीका सञ्चालकहरूले तरलता संकट समाधान गर्न सरकारसँग सहुलियत ऋण मागिरहेका बेला सरकारले बचत फिर्ताका लागि समय दिने रणनीति अघि सारेको हो । विभागले गत जेठ १२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी यसको जानकारी दिएको थियो । हालसम्म चारओटा संस्थाका सञ्चालकसँग विभागमा यस्तो सम्झौता भएको रजिस्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए । 

घिमिरेले सहकारीमा ठूलो वित्तीय कारोबार भएको र यसको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरे । ‘हाम्रो सहकारीमा यो तहको वित्तीय कारोबार हुन्छ भनेर ऐनले परिकल्पना नै गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले नियामक निकायसँग वित्तीय कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता नै विकास गरिएन । स्थानीय तहसम्म सहकारी हस्तान्तरण भएपछि अवस्था झनै भद्रगोल भएको छ ।’

विभागसँग वित्तीय सूचकहरूको जानकारी भएको कर्मचारीसमेत नभएको उनले स्वीकार गरे । अहिलेको नियमनले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने उनले बताए । 

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले केही संस्थामा देखिएको समस्याले सिंगो सहकारी अभियानलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको बताए । थोरै सहकारी संस्थाले गरेको बदमासीका कारण सदस्यले सबै सहकारीमाथि अविश्वास गर्दा राम्रा सहकारीलाई समस्या परेको उनको भनाइ छ । 

सरकार राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिका साथ अघि बढेको भन्दै यसलाई सहयोग गर्न सचिव रेग्मीले आग्रह गरे । ‘गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्दासाथ दिन संघ, महासंघलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय नियमन र सहजकर्ताको भूमिकामा रहन तयार छ ।’

प्रतिक्रिया [0]