काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमी एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले जलविद्युत्को उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा तीव्रता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रशस्त विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने तथा सरकारले प्रसारण लाइनको विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विदेशी लगानी नभित्र्याई ठूला आयोजना निर्माण कठिन हुने पाण्डेको धारणा छ ।
बुधवार आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक भएको बताए । तर, भारतले किन्ने भनेको १० हजार मेगावाट बिजुली कस्तो किसिमको हो भन्ने स्पष्ट नभएको पाण्डेको भनाइ छ ।
‘भारतले नेपालमा ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तीबाहेक पीपीए भएका र भारतले निर्माणमा चासो देखाएका आयोजनाको उत्पादन क्षमता पनि धेरै छ । उसले तिनै आयोजनाको १० हजार मेगावाट आयात गर्ने भनेको हो कि नेपालले उत्पादन गरेको १० हजार मेगावाट ?’ पाण्डेले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानी गर भन्ने र अन्य देशका लगानीकर्तालाई भारतको हितअनुकूल नभए उत्पादित बिजुली किन्दैनौं भन्ने दुई सन्देश दिएका छन् ।’
नेपालको मात्रै १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारतले आयात गर्न चाह्यो भने त्यति निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । एमसीसीले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनबाट समेत गरी भविष्यमा ५ हजार मेगावाट मात्रै निर्यात गर्ने अवस्था हुने हुँदा बाँकीका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने पाण्डेको सुझाव छ ।
अर्को प्रसंगमा पाण्डेले भारतको निजी क्षेत्रले नेपालमा बढी जोखिम देखेर लगानी गर्न नचाहेको हुनसक्ने अनुमान गरे । ‘नेपालमा निर्माण खर्च महँगो छ, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती पनि उत्तिकै छ । त्यस्तै प्रसारण लाइनमा समस्या, जग्गा अधिग्रहण, वनको समस्यालगायत असहजता आइरहन्छन् । यस्तोमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीले लगानी जोखिममा पार्न चाहँदैन,’ उनले भने । नेपालमा जलविद्युत्को बजार चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भारतको निजीक्षेत्रसँग मिलेर दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कुरा गरिरहेको छ । ऊर्जा उद्यमी पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई यथाशीघ्र विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरे ।
‘नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई ट्रेडिङको लाइसेन्स उपलब्ध गराउन धेरै ढिलाइ गरिसक्यो । अब छिटो लाइसेन्स दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भारतमा २०/२२ ओटा कम्पनीसँग विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स छ । नेपालको निजी क्षेत्रले उनीहरूसँग विद्युत् व्यापारका लागि कुरा पनि गरिरहेको छ । यस्तोमा यताको निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पायो भने भारतमा बिजुली निकासी सहज बन्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा बगंलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि बाटो दिन भारत सहमत भएको बताउनुभएको थियो । पाण्डेका अनुसार बंगलादेशले लामो समयदेखि नेपालको बिजुली किन्न चाहेको छ । ‘उसले नेपालमा आफ्नो लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पनि खोजिरहेको छ । तर, नेपालकै तर्फबाट विभिन्न प्रक्रियागत उल्झनका कारण ढिलाइ भइरहेको हो,’ पाण्डेले भने । सरकारले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार शुरू गरे नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि तेस्रो गन्तव्य पनि खुला हुने उनको भनाइ छ ।
पाण्डेले देशभित्रै बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘सरकारले मुलुकको औद्योगिकीकरण प्रक्रियामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । देशभित्र बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ,’ उनले भने । ठूला उद्योग देशभित्रै खुले विद्युत्को आन्तरिक बजार निकै बढ्न जाने ऊर्जा उद्यमी पाण्डेको भनाइ छ ।