काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जाका परियोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेको छ । इप्पानले मंगलवार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा यस्तो माग गरेको हो ।
उक्त अवसरमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले ऊर्जाका परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अवरोधले काम गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै परियोजनास्थलमा सुरक्षा पोस्ट राखिदिन आग्रह गरेका थिए । साथै विष्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पनि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन उनले अनुरोध गरे ।
भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्ने बताएका छन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको रू.१३ खर्ब लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताएका हुन् ।
भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्ने बताएका छन् ।
अहिले सरकारको पहिलो लक्ष्य सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र सबै तह तथा तप्काका नागरिकको सुरक्षा गर्ने रहेको गृहमन्त्रीले बताए । यसैबीच, मंगलवार नै इप्पान र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । भेटमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पानका सुझाव समेटेर बीमाका नीति, नियम र निर्देशिका जारी गरिने बताए ।
पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै एकतर्फी रूपमा ६०० गुणासम्म प्रिमियम बढाएपछि इप्पानले उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदै फेरि पनि प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले गत असार ७ गते बीमा प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षणपत्र लेखेर खबरदारी गर्दै आएको छ । यसबीचमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको संगठन नेपाल बीमक संघ र इप्पानबीच दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रिमियम निर्धारणका लागि पटक–पटक छलफल भएको छ । तर, सबैलाई मान्य हुने गरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । यसबाट कतिपय बीमालेख नवीकरण गरिएका छैनन् भने नयाँ बीमालेख समेत जारी भएका छैनन् ।