समाधान कि निर्देशन ?

काठमाडौं उपत्यकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा नागरिकले निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । समस्याको गाँठो फुकाउनतिर नलागेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले तत्काल सडक सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् । वास्तवमा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बद्ध यी निकायले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुभन्दा आआफ्नै तरीकाले काम गर्न बढी सक्रिय हुँदा समस्या बढेको हो । 

यो समस्या समाधान गर्न पटकपटक पहल भएर सबै निकायसँग बैठक गरिए पनि समन्वयात्मक ढंगले काम हुन सकेको छैन । महानगरले सडकपेटी बनाउने र त्यसमा प्राधिकरणले तार बिच्छ्याउन खनिहाल्ने, तार बिच्छ्याएपछि त्यसको पुनर्निर्माणमा वास्ता नगर्ने प्रवृृत्ति छ । नेपालमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ । समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कोलाई गल्ती देखाउने प्रवृत्ति हावी छ । जिम्मेवारी पाएकाहरू नै कामबाट पन्छिन अनेक बहाना गर्ने गर्छन् । अधिकार र जिम्मेवारीको सही बाँडफाँट नहुनु तथा त्यसको बोध नहुनु समस्याको जड हो । जति नै गल्ती गरे पनि अर्को पक्षलाई दोष थोपरेर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या समाधान हुनभन्दा गुजुल्टो परेर जेलिन थालेको छ । 

नेतृत्वको सफलता समाधान दिएर कामलाई अघि बढाउनु हो । तर, नेपालमा मुख्य जिम्मेवार मानिने मन्त्रीले समाधानका लागि नयाँ उपाय केही पनि ल्याएको देखिँदैन । निर्देशन दिने वा एकाध ठाउँमा आफै गएर काम गरी स्टन्ट देखाउने काम गर्ने गरेको पाइन्छ । समस्याको जडमा पुग्न पर्याप्त अध्ययन जरुरी हुन्छ र कहाँनेर समस्या छ त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । यो कामचाहिँ नगरेर निर्देशनमा मात्र रमाउने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । जिम्मेवार अधिकारीको लापर्बाहीका कारण राज्यलाई अर्बौंको नोक्सान भइरहेको छ । जिम्मेवारी पुरस्कृत हुनुपर्ने हो । लापरबाही दण्डित हुनुपर्ने हो । तर, जोखिम लिएर कसैले सक्रियता देखाए विधि र प्रक्रियाका नाममा दण्डित गरिन्छ, कामै नगर्नेलाई भने केही पनि गरिँदैन । त्यसैले निर्देशनको भारी बोकाउनुभन्दा काम गर्न बाध्य पार्ने खालको नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था बनाउनु आवश्यक छ । 

प्रतिक्रिया [0]