ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

देश र जनताको बढुवा गर्ने कर्मचारी संयन्त्र कहिले ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्वार्थको खेल

२०८० भदौ, २०  
लेख | दृष्टिकोण
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar डा. लोकनाथ भुसाल

आजभन्दा झन्डै २५० वर्ष पहिला सन् १७७६ तिर राज्य एकीकरण पछि बनेका दुई देश अमेरिका र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्दा ५८ गुणाको खाडल छ । सँगसँगै जन्मेका यी दुई दाजुभाइ बीचको यो फरकले विकासका बारेमा धेरै कुरा बोल्छ । यसले विकास किन हुन्छ र किन हुँदैन भनेर स्पष्ट हुन खोजी गर्न मद्दत गर्छ । छोटोमा भन्दा अमेरिकाले विकास गर्ने संस्था बनायो, हामी यसैमा चुक्यौं । परिणाम अमेरिका धनी बन्यो, नेपाल गरीबीमै रह्यौं । प्रभावकारी संस्था विकासका आधारशीला हुन् । त्यस्तो एउटा संस्था निजामती सेवा पनि हो । यो राज्यका नीतिको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । यसलाई स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र पनि भनिन्छ । देशले विकासमा फड्को मारेको वा पछाडि रहेको नतिजाको श्रेय कर्मचारीतन्त्रले नलिई बस्न मिल्दैन । यसबाट नै राष्ट्रसेवकहरू जवाफदेही भएको पुष्टि हुन्छ । विगत २५० वर्षमा नेपालमा कति कर्मचारीको पदीय बढुवा र वृत्ति विकास भयो । तर, विकसित देशका संस्थाहरूले वर्गीकरण गरेको अतिकम विकसित देशको श्रेणीमा नै हामी सीमित रहेको अवस्था छ । अहिले सन् २०२६ मा यसबाट स्तरोन्नति गर्ने बिगुल फुकिएको छ । 

मैले विसं २०५३ देखि लगभग २७ वर्ष निजामतीमा रहेर सेवा गरिरहेको छु । यस क्रममा पदीय हिसाबले माथि र तलका धेरै सहकर्मीसँग काम गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने मौका मिलेको छ । मैले मूलत: राष्ट्रसेवकहरू सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित रहेको देखेको छु । उनीहरूको भावना पनि देशलाई दिनेभन्दा यसबाट लिनेतिर नै पाएको छु । यस प्रकारको आदर्श र यथार्थ बेमेल सबै तहका कर्मचारीमा देखिन्छ । खरिदारलाई पनि आकर्षक कार्यालय र छिटो बढुवा चाहिएको छ । मुख्य सचिव र सचिवहरू पनि लक्ष्मी र अहंकार संग्रहतिर नै आकृष्ट रहेको देखिन्छ । अवकाशपछि पनि पदीय आशक्तिले नछाडेको देखिन्छ । कर्मचारी मित्रहरूसँग हुने अनौपचारिक कुराकानीमा पनि निजामती सेवा वास्तवमै सेवाका लागि नभएर मेवाकै लागि हो भन्ने आशय भेटिन्छ । मेवा एक नम्बर प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरूमा सनातन संस्कृतिको मान्यता रहेको सेवा गरेपछि मेवा स्वत: प्राप्त भइहाल्छ भन्ने विषयमा धैर्य र आत्मविश्वासको एकदमै कमी देखिन्छ । हुन त व्यावहारिक रूपमा भोको पेटले के सेवा गर्न सक्छ । तर, निजामती सेवामा देश सेवाको आदर्शले काम गर्नेहरू निकै कम छन् र तिनीहरू घट्दो क्रममा रहेका छन् । उनीहरूले कतिपय अवस्थामा हेपिएर र चेपिएर सेवा प्रवाह गर्नु परेको छ । राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीमा पनि उच्च आदर्श नभएपछि व्यवहार निम्छरो भइहाल्छ । यो विधि निर्माणमा निहित स्वार्थबाट प्रकट हुन्छ ।

हालै संघीय निजामती सेवा विधेयक माथिको खेल यस्तै स्वार्थको परिणति हो । राजनीतिक तहबाट स्थानीय र प्रदेशसँग तादात्म्य हुनेगरी तहगत प्रणालीमा जाने गरी लगभग टुङ्गिएर आएको मस्यौदामा निजामती सेवाभित्रका धेरै समूहले आफ्नो निहित स्वार्थलाई मात्र हेरेर फेरबदल ल्याउने लबिङ गरेका समाचार आएका छन् । बढुवालाई संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । आफ्नो सरोकार भएको कानूनमा आफ्नो स्वार्थ हेर्नु जायज भए तापनि जसरी लबिङ गरिएको छ, त्यो गुणस्तरीय देखिँदैन । अमुक समूहका व्यक्ति सचिव नहुने भएकाले एउटा तह नै हटाउने वा अमुक समूहका लागि एउटा तह नै थप गर्ने गरी गरिने लबिङ र डेलिगेशनको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । सत्यको खोजी गरी सबै कर्मचारीको हित गर्नेभन्दा आफ्नो झोली भर्ने उद्यम चलेको आभास मिल्छ । उता कुनै कर्मचारी समूहले निजामती सेवाका साझा र व्यावसायिक सरोकारका विषय, जसमा देश र जनताको बढुवा हुने विषय रहेका छन्, त्यसमा वकालत गरेको देखिँदैन । अवकाश हुने उमेर बढाउने साझा सरोकारको विषयमा पर्याप्त छलफल र बहस भएकै छैन । अहिलेको ५८ वर्षलाई ६० वर्षमा उचाल्ने गरी विधेयकको लेखन भएको सुनिएको छ । तर, यसरी २ वर्ष बढाउनु पर्नाको आधार तथ्यगत रूपले स्थापित गरिएको छैन । औसत आयु र काम गर्ने क्षमता बढेकाले अवकाश हुने उमेर बढाउने गरिन्छ । उपदानको दायित्व घटाउन पनि अवकाश उमेर बढाउने प्रचलन छ । बढाउन खोजिएको २ वर्ष कसरी बढाइन्छ त्यो पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एकैचोटि बढाउँदा सेवामा रहनेलाई त फाइदा होला तर नयाँ भर्ना पूरा २ वर्ष रोकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार पनि अवरुद्ध हुन्छ । यही गम्भीरतालाई विचार गरेर जर्मनीमा अवकाश हुने उमेर ६५ बाट ६७ वर्ष बनाउँदा १८ वर्ष लागेको थियो । 

देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुनु, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउनु आदिमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर हुनु कारण देखिन्छ ।

पहिलो १२ वर्षमा प्रतिवर्ष १ महीनाका दरले र पछिल्लो ६ वर्षमा प्रतिवर्ष २ महीनाको दरले अवकाश हुने उमेर बढाइएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाबाट अवकाश हुन लागेका र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने कसैलाई पनि थाहा पाउने गरेर असर गर्दैन । भन्नुको अर्थ कोही पनि बेखुशी बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । औसत आयुमा भएको वृद्धि र उपदानको दायित्व घटाउनुपर्ने वित्तीय बाध्यताका कारण नेपालमा प्रतिवर्ष ४ महीनाका दरले अवकाश हुने उमेर थपेर आगामी २१ वर्षमा अवकाश हुने उमेर ६५ पुर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ । यस्तो व्यवस्थाबाट सबैको जित हुनेछ र निजामती सेवामा तदर्थवादको अन्त्य भई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले प्रवेश पाउनेछ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुगेको र आगामी २१ वर्षमा ७५ वर्ष पुग्ने देखिएकाले ६५ वर्षको अवकाश उमेर जायज हुनेछ । यसबाट अहिलेका कर्मचारीलाई ७ वर्षसम्म तलब र उपदानको फरक हुने १० प्रतिशत रकमबाट नै सेवामा लगाउन सकिनेछ भने ६५ वर्षमा अवकाश दिँदा लामो समयसम्म उपदान पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने छैन । 

विधेयक तर्जुमामा यो साझा र महत्त्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ । देश र जनताको बढुवा हुने यस्तो विषय कर्मचारीले लबिङको प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । निजामती सेवामा हुने सरुवा र बढुवालाई पनि देश र जनताको भलाइ र बढुवा हुने विषयसँग जोड्न सकिएको छैन । मूलत: सरुवाको प्रणाली बसाउनेतिर कसैको ध्यान गएको अनुभूति मिल्दैन । चक्रीय र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली नहुँदा कर्मचारीहरू कि राजनीतिक नेताको चाकडी वा अन्य प्रकारको अनियमितताको शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षमताको विकाससहित उपयुक्त स्थानमा खटाउने प्रणाली भएमा मात्र देशले लाभ लिन सक्छ । यसबाट मात्र उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा भई उपयुक्त कार्यान्वयनबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

सेवा प्रवाहमा सुस्ती र अनियमितता रहनुको एउटा कारक तत्त्व अव्यवस्थित सरुवा व्यवस्थापन पनि हो । यसबाट देश र जनताको बढुवा हुनै सक्दैन । बढुवाको नाममा हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाले पनि सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताइन्छ । अर्कोतिर यस्ता परीक्षाबाट आएकाहरूले पनि सेवा प्रवाहमा प्रगति गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । यसलाई बुझेर भारतलगायत देशले ब्याच बढुवालाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालमा भने अधिकृतमा अब्बल भएपछि पनि कसी लगाइरहनुपर्ने व्यवस्था कहिलेसम्म र किन ? के यसले देशको भलो गरेको छ ? प्रमाण नभएकाले अवश्य छैन भन्नुपर्ने छ । देशको विकास प्रक्रिया सुस्त हुनुमा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्त नहुने, उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसकिनु, स्रोत सुनिश्चित नहुँदै आयोजना ठेक्कामा लगाउने, राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त नहुने, व्यापारघाटा चुलिँदै जाने, बेरुजु र अनियमितता बढ्ने, समग्र अर्थतन्त्रले वर्षौंसम्म लय नसमात्ने, वैदेशिक भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन नसकिनुले पनि विकासको गतिलाई अवरुद्ध गरेको छ । 

यी सबै विषयमा कर्मचारीको व्यावसायिकता कमजोर देखिन्छ । यी सबै कमजोरीमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । कर्मचारीले आफ्नो निहित स्वार्थ र सेवाको सुरक्षालाई मात्र ध्यान दिँदा विकासको गतिमा रोक लागेको छ । छोटो समय सत्तामा रहने नेताको ध्याउन्न कतातिर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । देशको हित र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि नेतालाई पनि थर्काउन सक्ने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । देशको विकास नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको विकास भइरहने व्यवस्था नतिजामूलक, जवाफदेही, आचरणयुक्त र नैतिक होइन । त्यसैले हामीलाई देश र जनताको पनि बढुवा गर्ने कर्मचारीतन्त्रको खाँचो छ, जसले अमेरिकासँगको हाम्रो विकासको खाडल घटाउन सकोस् ।

लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)