एकीकृत ‘केवाईसी’ प्रणाली

बैंक तथा वित्तीय संस्थापिच्छे नै ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्दा सेवाग्राहीले निकै झन्झट बेहोर्नु परेको थियो । त्यसैले केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने माग निकै समयदेखि उठ्दै आएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएपछि यसको सम्भावना बढेको छ । राष्ट्र बैंकले यसका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताएको छ । यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसले यसको औचित्य सिद्ध गर्नेछ । 

केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली बनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान सहज बन्छ । त्यसो भएपछि बैंकैपिच्छे ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने समस्या हट्छ । कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान प्रणालीबाट सूचना लिन सकिन्छ । यस्तो प्रणाली अन्य देशमा पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले यो जति छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ त्यति सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुन्छ । 

केवाईसी गर्दा बायोमेट्रिक चिनारी राखिन्छ । यस्तो बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा पनि आवश्यक पर्छ । तर, एउटा कार्यालयमा गरेको बायोमेट्रिक चिनारी अर्को सरकारी कार्यालयले चिन्दैन, मान्दैन । यो विडम्बनाको विषय हो । निर्वाचन आयोगले मतदाताको बायोमेट्रिक प्रणालीमा परिचयपत्र बनाएको छ । तर, त्यो प्रणाली कतै पनि प्रयोग भएको छैन । त्यसैगरी अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । तर यसको अभिलेख राहदानी बनाउँदा मान्य हुँदैन । त्यसका लागि फेरि बेग्लै बायोमेट्रिक चिनारी आवश्यक पर्छ । नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूबीच कत्तिको पनि समन्वय छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो । यतिमात्र होइन, सरकार आफैले नागरिकहरूका सबै आवश्यक कागजातहरू एकै ठाउँमा राख्न सकिने र सबै सूचनालाई एकीकृत गर्ने भनी नागरिक एपको निर्माण गर्‍यो । तर, अहिले त्यो एप प्रयोगविहीन छ । यस्तो कार्यक्रम ल्याउन कमिशन र स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेर सरकारले करोडौं लगानी गरेको पाइन्छ । 

राष्ट्र बैंकले बनाउने केन्द्रीय ग्राहक प्रणाली अन्य सरकारी कार्यालयले नमान्ने स्पष्ट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै यसको प्रयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले संघीय सरकारको मातहतमा यस्तो प्रणाली विकसित गरिनुपर्छ जसमा सरकारी सबै कार्यालयमा जोडिनुपर्छ र सबैले यसलाई मान्यता दिनुपर्छ । यसो गरेमा मात्रै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको औचित्य साबित हुन्छ । 

प्रतिक्रिया [0]