ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

एकीकृत ‘केवाईसी’ प्रणाली

२०८० भदौ, २१  
टिप्पणी
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found

बैंक तथा वित्तीय संस्थापिच्छे नै ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्नुपर्दा सेवाग्राहीले निकै झन्झट बेहोर्नु परेको थियो । त्यसैले केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्ने माग निकै समयदेखि उठ्दै आएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएपछि यसको सम्भावना बढेको छ । राष्ट्र बैंकले यसका लागि तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताएको छ । यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसले यसको औचित्य सिद्ध गर्नेछ । 

केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली बनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान सहज बन्छ । त्यसो भएपछि बैंकैपिच्छे ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने समस्या हट्छ । कुनै पनि बैंकमा खाता खोल्दा ग्राहक पहिचान प्रणालीबाट सूचना लिन सकिन्छ । यस्तो प्रणाली अन्य देशमा पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले यो जति छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ त्यति सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुन्छ । 

केवाईसी गर्दा बायोमेट्रिक चिनारी राखिन्छ । यस्तो बायोमेट्रिक प्रणाली नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा पनि आवश्यक पर्छ । तर, एउटा कार्यालयमा गरेको बायोमेट्रिक चिनारी अर्को सरकारी कार्यालयले चिन्दैन, मान्दैन । यो विडम्बनाको विषय हो । निर्वाचन आयोगले मतदाताको बायोमेट्रिक प्रणालीमा परिचयपत्र बनाएको छ । तर, त्यो प्रणाली कतै पनि प्रयोग भएको छैन । त्यसैगरी अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । तर यसको अभिलेख राहदानी बनाउँदा मान्य हुँदैन । त्यसका लागि फेरि बेग्लै बायोमेट्रिक चिनारी आवश्यक पर्छ । नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूबीच कत्तिको पनि समन्वय छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो । यतिमात्र होइन, सरकार आफैले नागरिकहरूका सबै आवश्यक कागजातहरू एकै ठाउँमा राख्न सकिने र सबै सूचनालाई एकीकृत गर्ने भनी नागरिक एपको निर्माण गर्‍यो । तर, अहिले त्यो एप प्रयोगविहीन छ । यस्तो कार्यक्रम ल्याउन कमिशन र स्वार्थसमूहको प्रभावमा परेर सरकारले करोडौं लगानी गरेको पाइन्छ । 

राष्ट्र बैंकले बनाउने केन्द्रीय ग्राहक प्रणाली अन्य सरकारी कार्यालयले नमान्ने स्पष्ट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै यसको प्रयोग हुने देखिन्छ । त्यसैले संघीय सरकारको मातहतमा यस्तो प्रणाली विकसित गरिनुपर्छ जसमा सरकारी सबै कार्यालयमा जोडिनुपर्छ र सबैले यसलाई मान्यता दिनुपर्छ । यसो गरेमा मात्रै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको औचित्य साबित हुन्छ । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)