नेपालका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड (उक्साइएको) नम्बरप्लेट राख्ने योजना अलपत्र परेको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट लागू गर्न गठित अधिकारसम्पन्न यातायात व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिमा रकम हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल कब्जा गरेपछि यो काम रोकिएको देखिन्छ । सरकारले सवारीसाधनमा लागू गर्न खोजेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको योजनालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
तर, यस्ता काममा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको पहिलेपहिलेको अनुभवका आधारमा यसको ढिलाइमा पनि भ्रष्टाचार नै भएको देखिन्छ । यस किसिमका व्यापारिक लाभ हुने नियम लागू गराउन वा नगराउनमा कुनै न कुनै समूहको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । त्यस्तो समूहले आफूलाई लाभ हुने निर्णय लागू गराउन र अर्कोलाई कसैगरी पनि हुन नदिने व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न नीतिनिर्मातालाई प्रभावमा पार्छ । त्यसरी नियम बनाइदिएवापत सम्बन्धित क्षेत्रका नीतिनिर्माताहरूले ठूलै आर्थिक लाभ लिने गर्छन् । त्यस किसिमले नियम बनेका र पछि नियम परिवर्तन भएका उदाहरण नेपालमा प्रशस्त पाइन्छन् । त्यस्ता नियम विशेष गरी सवारीसाधनको क्षेत्रमा बनेका पाइन्छन् ।
(सम्पादकीयबाट)
वर्ष ६, अंक ६८ आइतवार, १२ मंसिर, २०६७