गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकता: संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारको अलमल

महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

नेपाली युवाहरू विदेशिने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । माओवादी द्वन्द्वपछि नयाँ संविधान बने तापनि राजनीतिक अस्थिरता हुनु, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न नसक्नु, सरकारी नियुक्तिमा योग्यभन्दा दलीय स्वार्थमा कार्यकर्ता भर्ती गर्नु, जनतासँग उठाएको कर विकास कार्यभन्दा संघ, प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसदका लागि विलासिताको गाडी, तलबभत्तालगायतमा खर्च हुनु, भ्रष्टाचारीको बाहुल्य हुनु आदि विभिन्न कारणबाट निराश युवा विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । विशेषगरी अध्ययनका लागि विदेश जाने तर फर्केर नआउने प्रवृत्ति छ । विदेशिने युवाहरूलाई नेपाल फर्काउन नसकेमा भोलि युवाको अभावमा देश विकासमा युवाको आपूर्ति गर्न विदेशी मुलुकका युवालाई बोलाउनुपर्ने दिन आउन पनि सक्छ ।

विदेशिएका नेपालीलाई नेपालमा नै फर्काई विकास कार्यमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता महसूस गर्दै उनीहरूलाई नेपालमा आवतजावत सरलीकरण गर्न तथा लगानीको वातावरण सृजना गर्न गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गर्दै आएका थिए । नेपालबाट विदेशिएका नेपालीहरू गैरआवासीय नेपालीका रूपमा संगठित हुँदै नेपाल र नेपालीहरूका हितमा काम गर्दै आएको पाइन्छ । उनीहरूले दोहोरो नागरिकताका रूपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाएमा र नेपालमा लगानी गर्न सरलीकरण गर्न सकेमा उनीहरूबाट पर्यटन, बैंकिङ, जलविद्युत् आदि क्षेत्रमा लगानी भित्रन सक्छ । विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालको माया हुँदाहुँदै पनि आफ्ना परिवारमा आमाबुबालाई भेटघाट गर्न, आवतजावत गर्न भिसा लिनुपर्ने, आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति पनि आफ्नो नाममा राख्न नसक्ने हुँदा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकले लगानी गर्न चाहेर पनि नागरिकताका कारण लगानी गर्न कानूनी अड्चन आइपरेको छ । त्यसैले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउन सहज बनाई नागरिता पाउन सक्ने गरी नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

फलस्वरूप नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । संविधानमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्‍यो । संविधानले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार गैरआवासीय नागरिकले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागू हुन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन हुनुपर्ने थियो । नागरिकता ऐन संशोधनमा गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउने विषयभन्दा अन्य विषय विवादमा आएपछि उक्त विधेयकको प्रमाणीकरण लामो समयसम्म रोकियो । रोकिएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्ने विधेयक मिति २०८०/०२/१७ मा प्रमाणीकरण भएपछि गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भए । उक्त ऐनमा दफा ७ क थप गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखियो ।

थप गरेको प्रावधानमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोवास गरेका र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

नागरिकता ऐनअनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सक्ने भए तापनि नागरिकता कुन निकायले दिने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । त्यसैले यो विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले कागजात संलग्न राखी तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बद्ध व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए उक्त नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकको देशमा बसोवास गरेको प्रमाण, नेपालको संविधान कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धतापत्र आदि कागजात आवश्यक पर्छ । साथै साविकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन दिँदा निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको निवेदन प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले आवश्यक सबुत प्रमाण बुझी निजलाई तोकिएबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था छ । ऐनले गैैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झूटो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था भए तापनि नागरिकता कुन निकायले दिने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । त्यसैले यो विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ । हाल नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र दिने व्यवस्था छ । तर, गैरआवासीय नेपालीको हकमा उनीहरू बसोवास गर्ने देशको राजदूतावासबाट नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधान तथा कानूनमा भएको व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त नागरिकता ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिमको नागरिकता हालसम्म गैरआवासीय नेपालीले पाउन सकेको देखिँदैन । सरकारले कानून कार्यान्वयनतर्फ पहल गरेमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले आफ्नो नाममा चल वा अचल सम्पत्ति राख्ने बेचबिखन गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, उद्योग खोल्नेलगायत काम गर्न पाउँछन् । उनीहरूले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन् । उनीहरूको अधिकार हनन भएमा नेपालका अड्डा अदालतमा मुद्दा गर्न सकिन्छ । विगतका संविधानमा मौलिक हक हनन भएमा वा नागरिक अधिकार हनन भएमा उक्त हक प्रचलन गराउन अदालतमा जान सक्ने संवैधानिक व्यवस्था थिएन । गैरआवासीय नेपालीले आफ्ना बुबाआमा, दाजुभाइलाई भेट्न स्वदेश आउँदा भिसा लिई आउनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]