राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अतिथि सत्कारसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्रलाई समेटेर पहिलोपटक होटेल तथा रेस्टुराँको सर्वेक्षण अध्ययन गर्ने भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन तथा तिनको भविष्यबारे आकलन गर्न र त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्न यस्तो सर्वेक्षण अध्ययन निकै सकारात्मक मानिन्छ । विकसित देशमा हरेक विषयको नियमित तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ जसबाट व्यवसायी र नीति निर्माताले आफ्नो नीति तय गर्छन् । तर, एक त नेपालमा यस्तो अध्ययन नै कम हुन्छ अर्को, यस्तो अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष र सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारी चासो हुँदैन । तथ्यांक विभागले नै विविध विषयमा अध्ययन र सर्वेक्षण गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रको यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन्छ । विश्व बैंकजस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले पनि यो तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्छन् । त्यसैले सरकारले बनाउने छानबिन आयोगको प्रतिवेदनजस्तो सर्वेक्षण अध्ययन नहोस् ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६२ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान सेवाक्षेत्रको छ तर पर्यटन र आतिथ्य सेवाको योगदान खासमा कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यस्तै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउने तयारी भइरहँदा कति अतिथिलाई सेवा दिन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक थिएन । अहिले भ्रमण दशकको कुरा चलिरहेको छ । यस अवधिमा कति र कस्ता पर्यटक आउने र तिनलाई सेवा दिन कुन स्तरका होटेलको शøया संख्या कति छ भन्ने अन्योल नै छ । तथ्यांकको अभावमा सरकारले लिने नीति धेर मात्रामा हचुवाको हुने गरेको छ । यसलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन यस्तो अध्ययन आवश्यक परेको हो । त्यसैले सर्वेक्षणमा केकस्ता प्रश्न सोधिन्छन् केकस्ता शीर्षकमा तथ्यांक संकलन गरिन्छन् भन्ने कुराले अहम् महत्त्व राख्छ ।
नेपालका केही संस्थाको काम नै अध्ययनका नाममा बजेट सक्ने रहेको पनि पाइन्छ । सजिलोसँग उपलब्ध हुने केही मानिसलाई समेटर सर्वेक्षण गरेर निष्कर्ष निकाल्ने र बजेट पचाउने परिपाटी नभएको होइन । जति धेरै व्यक्ति वा कम्पनीसँग प्रश्नावली भराइन्छ त्यति नै त्यो बढी आधिकारिक हुन्छ । त्यसैले अतिथि सेवाबाट बढी लाभ लिन केके गर्न सकिन्छ र कुनकुन विषयमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि सर्वेक्षणले संकेत गर्नेछ । साथै यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि पनि यो सर्वेक्षण उपयोगी हुनुपर्छ । यसबाट प्राप्त निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकार, निजीक्षेत्र र सरोकारवालाहरू इमानदार बन्नुपर्छ ।
सरकारी संयन्त्रले यस्तो अध्ययनलाई झारो टार्न वा विषयान्तर गर्ने उपायका रूपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि विमान दुर्घटनाको छानबिन, कुनै घटनाका छानबिन, नेपाल वायुसेवा निगमको सुधार गर्न बनेका दर्जनौं आयोग, नेपाल आयल निगमका बारेमा अध्ययन गर्न बनेका समिति आदिलाई लिन सकिन्छ । ठेलीका ठेली यी अध्ययन प्रतिवेदन धूलो चाटेर बसिरहेका छन् । ती ठेलीले दिएका सुझाव केही पनि कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले यस्तो अध्ययन वा सर्वेक्षण बजेट सक्न मात्र नहोस् वा दातृ निकायलाई देखाउन मात्र नहोस् भन्नेमा सरोकारवाला चनाखो बन्नुपर्छ । यस्तो अध्ययनको निष्कर्ष र यिनले गरेको संकेतलाई नीति निर्माता तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक देखिन्छ ।