ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

५१ पालिकाले अझै बजेट ल्याएनन्

२०८० भदौ, २२  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar अभियान संवाददाता

काठमाडौं। देशभरका ५१ स्थानीय तहले अझसम्म चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । देशभरका ७५३ मध्ये ५१ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । विनाबजेट खर्च गरे महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले पनि बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहको अनुदान कटौती गर्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसक्नेमा कोशी प्रदेशका ४, मधेशका ३६, बागमतीका ३, गण्डकीका २, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र सुदूरपश्चिमका २ पालिका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । 

कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तह बढी छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा मेयर एउटा पार्टीले जिते पनि कार्यपालिका तथा सभामा अर्को पार्टीको बहुमत हुँदा बजेट पेश गर्न दलीय सहमति खोज्ने गरिएको छ । सहमति नजुट्दा बजेट निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ । 

अझसम्म पनि नगरसभा डाकेर बजेट ल्याउन नसकेको सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले सहमति नजुट्दा बजेट नआएको बताए । ‘मिलाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिले हो, अहिलेसम्म मिल्न सकेन । सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । आपसी कलहका कारण बजेट ल्याउन नसक्नेमा सप्तरीकै राजविराज र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका तथा छिन्नमस्ता, महादेवा, रूपनी र बलान–विहुल गाउँपालिका पनि छन् । 

बजेट पारित नगरी स्थानीय तहले सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउँदैनन् । पाउने अनुदान पनि कटौती हुन्छ ।

सिराहामा पनि यस्तै समस्या छ । सिराहाका कल्याणपुर नगरपालिका तथा औरही, नवराजपुर र भगवानपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । धनुषाका कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । सर्लाहीको बलरा, हरिवन र हरिपुर्वा नगरपालिका तथा चन्द्रनगर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यसले स्थानीय तहको जिम्मेवारी र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

नगरसभाबाट बजेट पास नभएसम्म सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त भएका कारण बजेट समयमै नल्याउनेलाई संघले कानूनी रूपमा दण्डित गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ । बजेट पास नगरी स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नु गैरकानूनी हुन्छ ।  तैपनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन आलटाल गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)