नेपाली कृषि : न परम्परागत न व्यावसायिक

नेपालमा ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा निर्भर भए पनि आफ्नै उब्जनीले वर्षभर खान पुग्ने कृषक परिवार भने ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ । वर्षभरि खान पाउने परिवारको संख्या विगत १० वर्षमा ५ प्रतिशतमात्रै बढेको छ । सरकारले गरेको लगानीको अनुपातमा यो वृद्धि ज्यादै न्यून हो । त्यसैले नेपालले कृषि रणनीति र कार्य योजनाको समीक्षा गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्तीमा विद्यमान कृषि नीति र लगानीमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने यो तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिको विकासका लागि नयाँ मार्गचित्र आवश्यक छ । 

विगत १० वर्षमा कृषिमा आश्रित घरपरिवार ७१ प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ६२ प्रतिशतमध्ये पनि ५५ प्रतिशतलाई वर्षभरि खान नपुग्ने भनेको नेपालको कृषि कार्यक्रमको असफलता हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सामान्य सुधार आएको देखाएको छ । तर नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २२ लाख ७४ हजार परिवार खानाको जोहोका लागि विदेश जान परेको, अन्य व्यवसाय गर्नु परेको वा भोकै पर्नुपरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि व्यावसायिक नभएर निर्वाहमुखी भएको अवस्थामा ४५ प्रतिशतलाई आफ्नो उब्जनीले खान नपुग्नु भनेको मुलुकमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर हुनु हो । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या घट्दो छ । यो विश्वभरिकै विकास क्रम हो । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान पनि घट्दै उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रक्रिया विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । तर, नेपालमा भने कृषि उत्पादन नै पर्याप्त नहुँदा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूसमेत फस्टाउन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा कृषिप्रति जनतामा सकारात्मक सोच नआउनु हो । अलिक पढेलेखेका मानिसले यो पेशा छाड्दै जाँदा र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दै जाँदा कृषिमा आश्रित परिवार बढेको छ तर कृषि क्षेत्रफल चाहिँ घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढेको देखिनु भनेको उत्पादकत्वमा सुधार आउनु हो । यद्यपि नेपालको कृषि उत्पादकत्व छिमेकी मुलुक भारत र चीनको दाँजोमा निकै कम छ । उत्पादकत्व कम छ तर किसानको लागत चाहिँ बढी छ । त्यसैले कतिपय किसानले खेतीपाती गर्दा लागत पनि उठ्न नसकेपछि खेती गर्न नै छाडेको देखिन्छ । अर्को, नेपालमा जुन ठाउँ कृषिका लागि बढी योग्य छ त्यही ठाउँमा शहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ र कृषियोग्य जमीन धमाधम घडेरी बनिरहेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाँट गर्न पाउने नीति ल्याए पनि अहिले घरजग्गाको कारोबार घटेकाले त्यसलाई बढ्न दिन यो नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । त्यसले कृषि जमीनको क्षयीकरणलाई अझ तीव्रता दिने देखिन्छ । 

गाउँघरमा पशुपालन नभएकाले परम्परागत खेती प्रणाली पनि ध्वस्त भइसकेको छ । यस्तोमा नेपालको कृषि न व्यावसायिक न परम्परागत खालको बन्न थालेको छ । 

सरकारले मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउन नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई यी काममा सरिक हुन रोक्दा नै किसानहरूले दु:ख पाइरहेका छन् । सिँचाइ छैन, बल्लतल्ल आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न तयार भयो, मल पाइँदैन । सरकारले उपलब्ध गराएको उन्नत जातको बीउ प्रयोग गर्दा धानमा पोस लाग्दैन, मकैमा घोका नै लाग्दैन । कृषिक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन अनुदानलगायत सुविधा नदिएको होइन । तर, सरकारले गरेको यो लगानी वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । केही टाठाबाठाले बीचैमा खाइदिएका छन् । अझ अर्को कुरा जीविकाका प्रमुख माध्यम खेतीपाती भएको वर्ग अहिले विदेश गइरहेको छ । अब कृषिका लागि श्रमशक्तिको अभाव हुन थालिसकेको छ । त्यस्तै गाउँघरमा पशुपालन नभएकाले परम्परागत खेती प्रणाली पनि ध्वस्त भइसकेको छ । यस्तोमा नेपालको कृषि न व्यावसायिक न परम्परागत खालको बन्न थालेको छ । यसो हुनुमा नेपालले आफ्नो मुलुकको अवस्थाअनुसार कृषि रणनीति लागू गर्न नसक्नु हो । विदेशी अुनदानमा बनाइएको कृषि रणनीतिले नेपालको कृषिलाई सम्बोधन गरेन । त्यसैले नेपालले कृषि रणनीति र कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ । तथ्यांक विभागको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम नगरे खाद्य असुरक्षा बढ्दै जाने तथ्य देखाएकाले गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया [0]