ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

नेपाली कृषि : न परम्परागत न व्यावसायिक

२०८० भदौ, २४  
सम्पादकीय
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found

नेपालमा ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा निर्भर भए पनि आफ्नै उब्जनीले वर्षभर खान पुग्ने कृषक परिवार भने ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ । वर्षभरि खान पाउने परिवारको संख्या विगत १० वर्षमा ५ प्रतिशतमात्रै बढेको छ । सरकारले गरेको लगानीको अनुपातमा यो वृद्धि ज्यादै न्यून हो । त्यसैले नेपालले कृषि रणनीति र कार्य योजनाको समीक्षा गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्तीमा विद्यमान कृषि नीति र लगानीमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने यो तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिको विकासका लागि नयाँ मार्गचित्र आवश्यक छ । 

विगत १० वर्षमा कृषिमा आश्रित घरपरिवार ७१ प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झरेको छ । यो ६२ प्रतिशतमध्ये पनि ५५ प्रतिशतलाई वर्षभरि खान नपुग्ने भनेको नेपालको कृषि कार्यक्रमको असफलता हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सामान्य सुधार आएको देखाएको छ । तर नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार २२ लाख ७४ हजार परिवार खानाको जोहोका लागि विदेश जान परेको, अन्य व्यवसाय गर्नु परेको वा भोकै पर्नुपरेको देखिन्छ । नेपालको कृषि व्यावसायिक नभएर निर्वाहमुखी भएको अवस्थामा ४५ प्रतिशतलाई आफ्नो उब्जनीले खान नपुग्नु भनेको मुलुकमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर हुनु हो । नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या घट्दो छ । यो विश्वभरिकै विकास क्रम हो । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान पनि घट्दै उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रक्रिया विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । तर, नेपालमा भने कृषि उत्पादन नै पर्याप्त नहुँदा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूसमेत फस्टाउन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा कृषिप्रति जनतामा सकारात्मक सोच नआउनु हो । अलिक पढेलेखेका मानिसले यो पेशा छाड्दै जाँदा र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दै जाँदा कृषिमा आश्रित परिवार बढेको छ तर कृषि क्षेत्रफल चाहिँ घट्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढेको देखिनु भनेको उत्पादकत्वमा सुधार आउनु हो । यद्यपि नेपालको कृषि उत्पादकत्व छिमेकी मुलुक भारत र चीनको दाँजोमा निकै कम छ । उत्पादकत्व कम छ तर किसानको लागत चाहिँ बढी छ । त्यसैले कतिपय किसानले खेतीपाती गर्दा लागत पनि उठ्न नसकेपछि खेती गर्न नै छाडेको देखिन्छ । अर्को, नेपालमा जुन ठाउँ कृषिका लागि बढी योग्य छ त्यही ठाउँमा शहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ र कृषियोग्य जमीन धमाधम घडेरी बनिरहेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्नका लागि सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाँट गर्न पाउने नीति ल्याए पनि अहिले घरजग्गाको कारोबार घटेकाले त्यसलाई बढ्न दिन यो नीतिबाट सरकार पछि हटेको छ । त्यसले कृषि जमीनको क्षयीकरणलाई अझ तीव्रता दिने देखिन्छ । 

गाउँघरमा पशुपालन नभएकाले परम्परागत खेती प्रणाली पनि ध्वस्त भइसकेको छ । यस्तोमा नेपालको कृषि न व्यावसायिक न परम्परागत खालको बन्न थालेको छ । 

सरकारले मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउन नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई यी काममा सरिक हुन रोक्दा नै किसानहरूले दु:ख पाइरहेका छन् । सिँचाइ छैन, बल्लतल्ल आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न तयार भयो, मल पाइँदैन । सरकारले उपलब्ध गराएको उन्नत जातको बीउ प्रयोग गर्दा धानमा पोस लाग्दैन, मकैमा घोका नै लाग्दैन । कृषिक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन दिन अनुदानलगायत सुविधा नदिएको होइन । तर, सरकारले गरेको यो लगानी वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । केही टाठाबाठाले बीचैमा खाइदिएका छन् । अझ अर्को कुरा जीविकाका प्रमुख माध्यम खेतीपाती भएको वर्ग अहिले विदेश गइरहेको छ । अब कृषिका लागि श्रमशक्तिको अभाव हुन थालिसकेको छ । त्यस्तै गाउँघरमा पशुपालन नभएकाले परम्परागत खेती प्रणाली पनि ध्वस्त भइसकेको छ । यस्तोमा नेपालको कृषि न व्यावसायिक न परम्परागत खालको बन्न थालेको छ । यसो हुनुमा नेपालले आफ्नो मुलुकको अवस्थाअनुसार कृषि रणनीति लागू गर्न नसक्नु हो । विदेशी अुनदानमा बनाइएको कृषि रणनीतिले नेपालको कृषिलाई सम्बोधन गरेन । त्यसैले नेपालले कृषि रणनीति र कार्यक्रममा आमूल परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ । तथ्यांक विभागको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा नयाँ ढंगले काम नगरे खाद्य असुरक्षा बढ्दै जाने तथ्य देखाएकाले गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)