पालिकाहरूको सबलीकरण आवश्यक

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भए पनि यसमा लापर्बाही भएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को २ महीना बित्न लाग्दासमेत ५१ ओटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यो चालू आवमा मात्रै होइन, हरेक आवमा यस्तो समस्या आउने गरेको छ । तर, यसलाई रोक्न न संघले केही पहल गरेको छ न त राजनीतिक दलले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् न स्थानीयले नै चासो दिएका छन् । यसले संघीयतालाई नै बदनाम गर्न सक्ने भएकाले सरोकारवालाहरूले बजेट र अन्य कार्यक्रममा समेत संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । गत आव २०७९/८० को यही अवधिमा ४४ भन्दा बढी पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिएनन् । त्यस्तै आव २०७८/७९ को साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि २७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका थिएनन् । अझ विडम्बना आव २०७७/७८ को अन्त्यतिर समेत केही पालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेका थिएनन् । मुलुक संघीयतामा जाँदा शुरूका केही वर्षमा जनशक्ति अभाव आदि कारणले बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो कि भन्न सकिन्छ । यदि त्यसो हो भने संघले पर्याप्तमात्रामा स्थानीय तहहरूलाई प्रशिक्षण दिन र निर्देशिकाहरू दिन नसकेको हो भन्ने देखिन्छ । तर, अहिले संघीयता अभ्यास भएको ६/७ वर्ष भइसकेकाले यस्तो गल्ती नहुनुपर्ने हो ।

कतिपय पालिकामा प्रमुख एउटा दलको र उपप्रमुख अर्को दलको हुँदा विवाद बढेर बजेट ल्याउन नसकिएको देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भएको अवस्थासमेत देखिन्छ । कारण जे जस्तो भए पनि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए पछि तिनले संघीयताको मर्मअनुरूप त्यसको अभ्यास तल्लो तहसम्म सही ढंगले गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारहरू बीच समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । तर, संघदेखि पालिका तहसम्म नै अधिकार र कर्तव्यको दायरा बुझेर तिनले त्यसअनुसार कामकारबाही गर्न सकेको देखिँदैन ।

बजेट प्रस्तुत नभए पनि ती पालिकाहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेलगायत कार्यमा खर्च गरिरहेका छन् । बजेट पारित नगर्ने यस्ता पालिकाहरूलाई संघले उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो रकम रोकिएको आधिकारिक जानकारी पाइँदैन । यस्तो पालिकाहरूलाई बजेट रोक्का गर्न कानूनी आधार नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । विनाबजेट पालिका सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारीसमेत हो । त्यसैले राजनीतिक दल र स्थानीय व्यक्तिहरूले नै बजेट नल्याउने पालिकाहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । 

नियम कानून मिच्नमा पालिकामात्रै होइन, प्रदेश र संघ सरकारसमेत पछाडि परेका छैनन् । तिनले गरेका गैरकानूनी काममा केही मात्रामा अदालतले अंकुश लगाएको समेत पाइन्छ । तर, स्थानीय तहमा भएका गैरकानुनी कुरामा कानूनी उपचार खोजेको पनि कम पाइन्छ । अत: स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ भने संघले गरिदिनुपर्छ र राजनीतिक विवादले बजेट आउन नसकेको हो भने यसमा ती दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 

प्रतिक्रिया [0]