ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

पालिकाहरूको सबलीकरण आवश्यक

२०८० भदौ, २४  
टिप्पणी
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार देशभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भए पनि यसमा लापर्बाही भएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को २ महीना बित्न लाग्दासमेत ५१ ओटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । यो चालू आवमा मात्रै होइन, हरेक आवमा यस्तो समस्या आउने गरेको छ । तर, यसलाई रोक्न न संघले केही पहल गरेको छ न त राजनीतिक दलले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् न स्थानीयले नै चासो दिएका छन् । यसले संघीयतालाई नै बदनाम गर्न सक्ने भएकाले सरोकारवालाहरूले बजेट र अन्य कार्यक्रममा समेत संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । गत आव २०७९/८० को यही अवधिमा ४४ भन्दा बढी पालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका थिएनन् । त्यस्तै आव २०७८/७९ को साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि २७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका थिएनन् । अझ विडम्बना आव २०७७/७८ को अन्त्यतिर समेत केही पालिकाले बजेट नै ल्याउन सकेका थिएनन् । मुलुक संघीयतामा जाँदा शुरूका केही वर्षमा जनशक्ति अभाव आदि कारणले बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको हो कि भन्न सकिन्छ । यदि त्यसो हो भने संघले पर्याप्तमात्रामा स्थानीय तहहरूलाई प्रशिक्षण दिन र निर्देशिकाहरू दिन नसकेको हो भन्ने देखिन्छ । तर, अहिले संघीयता अभ्यास भएको ६/७ वर्ष भइसकेकाले यस्तो गल्ती नहुनुपर्ने हो ।

कतिपय पालिकामा प्रमुख एउटा दलको र उपप्रमुख अर्को दलको हुँदा विवाद बढेर बजेट ल्याउन नसकिएको देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भएको अवस्थासमेत देखिन्छ । कारण जे जस्तो भए पनि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए पछि तिनले संघीयताको मर्मअनुरूप त्यसको अभ्यास तल्लो तहसम्म सही ढंगले गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारहरू बीच समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ । तर, संघदेखि पालिका तहसम्म नै अधिकार र कर्तव्यको दायरा बुझेर तिनले त्यसअनुसार कामकारबाही गर्न सकेको देखिँदैन ।

बजेट प्रस्तुत नभए पनि ती पालिकाहरूले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनेलगायत कार्यमा खर्च गरिरहेका छन् । बजेट पारित नगर्ने यस्ता पालिकाहरूलाई संघले उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो रकम रोकिएको आधिकारिक जानकारी पाइँदैन । यस्तो पालिकाहरूलाई बजेट रोक्का गर्न कानूनी आधार नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । विनाबजेट पालिका सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारीसमेत हो । त्यसैले राजनीतिक दल र स्थानीय व्यक्तिहरूले नै बजेट नल्याउने पालिकाहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । 

नियम कानून मिच्नमा पालिकामात्रै होइन, प्रदेश र संघ सरकारसमेत पछाडि परेका छैनन् । तिनले गरेका गैरकानूनी काममा केही मात्रामा अदालतले अंकुश लगाएको समेत पाइन्छ । तर, स्थानीय तहमा भएका गैरकानुनी कुरामा कानूनी उपचार खोजेको पनि कम पाइन्छ । अत: स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ भने संघले गरिदिनुपर्छ र राजनीतिक विवादले बजेट आउन नसकेको हो भने यसमा ती दलहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)