बजेट शून्यता हटाउन कोशी प्रदेश सरकारका दुई अध्यादेश

अभियान संवाददाता

विराटनगर। दुई सातासम्म कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता भएपछि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले यो अवस्था हटाउन आर्थिक अध्यादेश २०८० र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि सरकारले खर्च र कर संकलन गर्ने दुवै बाटो खुलेको छ । यसअघि संवैधानिक अड्चनका कारण सरकारले खर्च गर्न र कर संकलन गर्न नपाउने अवस्था आएको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रवार राति नै दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । आइतवार दुवै अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले जारी गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नभई स्वत: निष्क्रिय भएपछि पुन: अध्यादेश जारी गरिएको हो । जेठ ३१ गते जारी दुवै अध्यादेश भदौ १० गते निष्क्रिय भएका थिए ।

उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कामचलाउमा परिणत गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएपछि भदौ १० देखि प्रदेश बजेट शून्यतामा थियो । हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुन: अध्यादेश जारी भएको हो ।

थापा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले आफैले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अलपत्र छाडेर प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । थापाको तत्कालीन सरकारलाई समेत अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट शून्यताको अन्त्य गर्ने अवसर थियो । तर गठबन्धन दलहरूबीचको असमझदारीका कारण त्यो हुन सकेन ।

थापाले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेले रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले भदौ ७ मा दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णयसमेत नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रू. ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पूँजीगततर्फ रू. १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू. ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]