द्रुतमार्गमा विलम्ब

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने छोटो सडक बनाउन ल्याइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा निकै विलम्ब भइरहेको छ । भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागिएकामा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले यसको निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यस्तो निर्माणको काममा अनुभव नभएको सेनालाई काम दिँदा समयमा काम नहुने आकलन शुरूमै गरिए पनि सरकारले आयोजनालाई विवादरहित बनाउन सेनालाई जिम्मा दिएको हो । तर, सेनाले आफूलाई दिएको समयमा आयोजना बनाउन त सकेको छैन नै, कहिलेसम्म बनाइसक्छ भन्नेमै अन्योल देखिएको छ ।

सरकारले ४ वर्षमा द्रुतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते हस्तान्तरण गरेपछि यसको म्याद पटकपटक थपेको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८३ चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने आधार देखिँदैन किनभने यसको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशतमात्र छ । अझै कतिपय निर्माणको ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन । वास्तवमा सेनालाई जिम्मा दिनु नै सरकारको गल्ती हो । उसले सक्छ या सक्दैन भन्दा पनि मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संस्थालाई व्यावसायिक कार्यमा लगाउनु गलत हो । 

यो दु्रतमार्ग बनाउन गरिएको प्रारम्भिक अनुमान ५६ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारीमा व्यापक विरोध भएपछि उसले बनाएको आयोजनाको विस्तृत विवरण प्रयोजनविहीन बन्यो । त्यसपछि सेनाले अर्काे विस्तृत विवरण बनाउनुपर्‍यो । कोरियाको सुसुङ इन्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनले यसको लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब देखाएको थियो । यही लागतमा सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको हो । अहिले त्यो लागत बढेर रू. २ खर्ब १३ अर्ब नाघेको छ । यो आयोजना निर्माण भइसक्दा अहिलेको अनुमानको दोब्बर नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तोमा अहिले सेनाले २ अर्ब रुपैयाँ लागत घट्ने भन्नुको कुनै अर्थ छैन । सेनाले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा वित्तीय प्रगति केही देखिए पनि भौतिक प्रगति निकै सुस्त छ । यसमा पनि सेनाले काठमाडौंको खोकना बस्तीमा रहेको विवादलाई कारण देखाएर निर्माणमा विलम्ब गर्न सक्छ । खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझै समाधान भएको छैन ।

सरकारले ४ वर्षमा द्रुतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते हस्तान्तरण गरेपछि यसको म्याद पटकपटक थपेको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८३ चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने आधार देखिँदैन । 

यो द्रुतमार्गको ट्र्याक सेनाले खोलेकाले उसैलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा समयमा नै आयोजना बन्छ भन्ने सरकारको अनुमानले हावा खाइसकेको छ । यस्तोमा सेनालाई तीव्र गतिमा काम गर्न लगाउनुपर्नेमा उल्टै संसदीय समितिले अवरोध पुर्‍याएको छ । विभिन्न निर्देशन दिँदा सेनाको काममा अवरोध पुगेको छ र उसले बहाना गर्ने मौका पनि पाएको छ । 

आयोजना निर्माणमा विलम्ब हुँदा लागत बढ्ने र त्यसबाट मुलुकले लिने लाभ पछि धकेलिने त छँदै छ, साथै, त्यसको विकल्प पनि तयार नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले काठमाडौंलाई छिटो जोड्न विभिन्न सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तोमा निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पाइने यो द्रुतमार्ग कतिले उपयोग गर्छन् भन्न सकिँदैन । समानान्तर रूपमा निर्माण भइरहेका सडकभन्दा यो आधुनिक र एक्सप्रेस हाइवेको अवधारणामा निर्माण भइरहेकाले यसको महत्त्व बढी छ । 

नेपालमा एक्सपे्रस हाइवे नै छैनन् । त्यसो हुँदा ढुवानीको लागत बढी छ, भाडा बढी लाग्छ र समय पनि निकै बढी लाग्ने गरेको छ । यी लागत कम गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रको गति बढ्छ र लागत घट्छ । दुर्भाग्य, यस्ता रणनीतिक महत्त्वका सडकको निर्माण भने कछुवाको गतिमा भइरहेका छन् । मानौं, यी पूर्वाधार आजका लागि होइनन्, आगामी केही दशकपछिका लागि मात्रै हुन् । आगामी दशकमा यी पूर्वाधार अपुग पनि हुन सक्छन् । त्यसैले जति सक्यो त्यति छिटो यस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]