ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

द्रुतमार्गमा विलम्ब

२०८० भदौ, २६  
सम्पादकीय
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने छोटो सडक बनाउन ल्याइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा निकै विलम्ब भइरहेको छ । भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागिएकामा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले यसको निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यस्तो निर्माणको काममा अनुभव नभएको सेनालाई काम दिँदा समयमा काम नहुने आकलन शुरूमै गरिए पनि सरकारले आयोजनालाई विवादरहित बनाउन सेनालाई जिम्मा दिएको हो । तर, सेनाले आफूलाई दिएको समयमा आयोजना बनाउन त सकेको छैन नै, कहिलेसम्म बनाइसक्छ भन्नेमै अन्योल देखिएको छ ।

सरकारले ४ वर्षमा द्रुतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते हस्तान्तरण गरेपछि यसको म्याद पटकपटक थपेको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८३ चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने आधार देखिँदैन किनभने यसको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशतमात्र छ । अझै कतिपय निर्माणको ठेक्कासमेत लाग्न सकेको छैन । वास्तवमा सेनालाई जिम्मा दिनु नै सरकारको गल्ती हो । उसले सक्छ या सक्दैन भन्दा पनि मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको संस्थालाई व्यावसायिक कार्यमा लगाउनु गलत हो । 

यो दु्रतमार्ग बनाउन गरिएको प्रारम्भिक अनुमान ५६ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारीमा व्यापक विरोध भएपछि उसले बनाएको आयोजनाको विस्तृत विवरण प्रयोजनविहीन बन्यो । त्यसपछि सेनाले अर्काे विस्तृत विवरण बनाउनुपर्‍यो । कोरियाको सुसुङ इन्जिनीयरिङ एवं कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनले यसको लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब देखाएको थियो । यही लागतमा सेनालाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको हो । अहिले त्यो लागत बढेर रू. २ खर्ब १३ अर्ब नाघेको छ । यो आयोजना निर्माण भइसक्दा अहिलेको अनुमानको दोब्बर नहोला भन्न सकिँदैन । यस्तोमा अहिले सेनाले २ अर्ब रुपैयाँ लागत घट्ने भन्नुको कुनै अर्थ छैन । सेनाले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यसमा वित्तीय प्रगति केही देखिए पनि भौतिक प्रगति निकै सुस्त छ । यसमा पनि सेनाले काठमाडौंको खोकना बस्तीमा रहेको विवादलाई कारण देखाएर निर्माणमा विलम्ब गर्न सक्छ । खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझै समाधान भएको छैन ।

सरकारले ४ वर्षमा द्रुतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते हस्तान्तरण गरेपछि यसको म्याद पटकपटक थपेको छ । अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८३ चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने आधार देखिँदैन । 

यो द्रुतमार्गको ट्र्याक सेनाले खोलेकाले उसैलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा समयमा नै आयोजना बन्छ भन्ने सरकारको अनुमानले हावा खाइसकेको छ । यस्तोमा सेनालाई तीव्र गतिमा काम गर्न लगाउनुपर्नेमा उल्टै संसदीय समितिले अवरोध पुर्‍याएको छ । विभिन्न निर्देशन दिँदा सेनाको काममा अवरोध पुगेको छ र उसले बहाना गर्ने मौका पनि पाएको छ । 

आयोजना निर्माणमा विलम्ब हुँदा लागत बढ्ने र त्यसबाट मुलुकले लिने लाभ पछि धकेलिने त छँदै छ, साथै, त्यसको विकल्प पनि तयार नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले काठमाडौंलाई छिटो जोड्न विभिन्न सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यस्तोमा निश्चित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न पाइने यो द्रुतमार्ग कतिले उपयोग गर्छन् भन्न सकिँदैन । समानान्तर रूपमा निर्माण भइरहेका सडकभन्दा यो आधुनिक र एक्सप्रेस हाइवेको अवधारणामा निर्माण भइरहेकाले यसको महत्त्व बढी छ । 

नेपालमा एक्सपे्रस हाइवे नै छैनन् । त्यसो हुँदा ढुवानीको लागत बढी छ, भाडा बढी लाग्छ र समय पनि निकै बढी लाग्ने गरेको छ । यी लागत कम गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्रको गति बढ्छ र लागत घट्छ । दुर्भाग्य, यस्ता रणनीतिक महत्त्वका सडकको निर्माण भने कछुवाको गतिमा भइरहेका छन् । मानौं, यी पूर्वाधार आजका लागि होइनन्, आगामी केही दशकपछिका लागि मात्रै हुन् । आगामी दशकमा यी पूर्वाधार अपुग पनि हुन सक्छन् । त्यसैले जति सक्यो त्यति छिटो यस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)