१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: गैरकानुनी लाभांश फिर्ता हुनुपर्छ 

नेपाल राष्ट्र बैंकले रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर (आरएमडीसी) लाई लाभांश वितरण गर्न दिएको स्वीकृति पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणलाई वितरण गर्नुपर्ने शेयर वितरण नगरीकन लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले आफैले दिएको स्वीकृतिलाई समेत पुनरवलोकन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर, आरएमडीसीलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा जसरी गभर्नरलाई पनि थाहा नदिएको समाचार आएको छ त्यसले भने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ४६ (१) मा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्ला वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजीकोष, जोखिम ब्यहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोषमा दफा ४४ बमोजिम छुट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर बिक्री वितरण गरी माग रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्न वा बाँड्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

(सम्पादकीयबाट) 

वर्ष ६, अंक ६८ सोमवार, १३ मंसिर, २०६७

प्रतिक्रिया [0]